गुणस्तरीय शिक्षा सुधारको जिम्मेवारी एक्लै सरकारले मात्र लिन सक्दैन् : मुख्यमन्त्री शर्मा


सुर्खेत । कर्णालीका प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले गुणस्तरीय शिक्षा सुधारको जिम्मेवारी एक्लै सरकारले मात्र लिन नसक्ने बताएका छन् । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आज प्लान ईन्टरनेशनल नेपालको ४५ औं वार्षिकोत्सव तथा ‘राष्ट्रिय रणनीति सन २०२३–२०२८ सार्वजनिकीकरण’ कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री शर्माले मानव जीवनका लागि महत्वपूर्ण गुणस्तरीय शिक्षा सुधारका लागि सरकारले मात्र होइन, घरपरिवार, समाज र राजनीतिक दल समेत बढी जिम्मेवार बन्न आवश्वकता रहेको औल्याए ।

उनले विद्यार्थीको पहिलो पाठशाला भनेको आफ्नै घरपरिवार भएकाले शिक्षाको सुधारका लागि अभिभावक समेत बढी सचेत र जागरुक बन्नु पर्नेमा जोड दिए । कर्णाली सरकारले पहिलो चरणमा प्रदेशका दशै वटै जिल्लामा एक÷एक विद्यालय छनौट गरी गुणस्तरीय शिक्षा सुधारका लागि पाइलट परियोजना अघि बढाएको समेत उनले जानकारी दिए ।
गुणस्तरीय शिक्षा सुधारका लागि प्लान इन्टरनेशनलले कर्णालीका तीन जिल्लामा मात्र होइन, प्रदेशभरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा प्रदेश सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो । प्लान ईन्टरनेशनल नेपालले हाल सुर्खेत केन्द्रविन्दु बनाएर गुणस्तरीय शिक्षा सुधारका लागि कर्णालीका डोल्पा, जुम्ला र कालिकोटमा काम गरिरहेको छ ।


कार्यक्रममा प्लान इन्टरनेशन नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक रामकिशनले ५ वर्षे शैक्षिक रणनीति अन्तर्गत कर्णालीका बालबालिका, किशोर र युवा महिलाहरुका लागि समावेशी, न्याययुक्त तथा सुरक्षित समाज निर्माणका लागि तीनै तहका सरकारसँग मिलेर प्लान ईन्टरनेशनल काम गर्न ईच्छुक रहेको बताए । उनले विगत ४५ वर्षदेखि प्लान ईन्टरनेशनल नेपाल शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, रोजगारी र जीविकोपार्जन, लैङ्गिकहिंसा, मानव संरक्षण तथा विपद् जोखिम न्यूनिकरण व्यवस्थापनमा काम गर्दै आईरहेको जानकारी दिए ।

प्लान ईन्टरनेशनल नेपालका पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालयका प्रबन्धक मिनाकुमार पराजुलीले राष्ट्रिय रणनीति सन २०२३–२०२८ भित्र प्रत्यक्ष ७ लाख र अप्रत्यक्ष १५ लाख बालबालिककालाई गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने योजना प्लान ईन्टरनेशनलको रहेको बताईन् ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी, सामाजिक विकास मन्त्री खड्कबहादुर पोखरेल, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री उर्मिला विश्वकर्मा, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीलगायतले देशकै गुणस्तरीय शिक्षा सुधार कार्य कर्णालीबाट शुभारम्भ गर्न आवश्यक रहेको औल्याए । उनीहरुले अहिलेको आवश्यकतामा आधारित प्राविधिक तथा वैज्ञानिक शिक्षा विना देश समृद्ध हुन नसक्ने जिकिर गरे ।


