सहकारीको कारोबार किन घट्दै ?

काठमाडौं। केही वर्षयता तीव्र गतिमा बढिरहेको सहकारी संस्थाको कारोबारमा गिरावट आउन थालेको छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको कमी, तरलता अभावका साथै केही सहकारीमा देखिएको अनियमिताको असर समग्र सहकारी संस्थामा परेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रादेशिक कार्यालयहरूले प्रत्येक प्रदेशका १०/१० ओटा गरी कुल ७० संस्था समेटेर सहकारीको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनमा सहकारीमा पूँजीसँगै बचत तथा कर्जा लगानीमा समेत नकारात्मक असर परेको पाइएको छ ।

सहकारीहरूमा सदस्यको संख्यासँगै बचत तथा कर्जा लगानीमा समेत नकारात्मक असर परेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । सहकारीहरूको बचत संकलन थोरै वृद्धि भए पनि सदस्यको संख्या, पूँजी र कर्जा प्रवाहको वृद्धिदरमा उच्च गिरावट देखिएको छ ।

गतवर्ष कोभिड–१९ महामारी, रूस–युक्रेन युद्ध, महँगी तथा वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावजस्ता कारणले समग्र आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा सहकारीमा पनि त्यसको असर परेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्वअध्यक्ष मीनराज कँडेल बताउँछन् ।

‘गतवर्ष समग्रमै आर्थिक क्षेत्रहरूको वृद्धि नकारात्मक देखिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको असर सहकारीमा पनि देखिनु स्वाभाविक हो ।’ गतवर्ष वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा बैंकहरूले ब्याज बढाएका कारण सहकारीबाट निक्षेप सरेको पनि कँडेलले दाबी गरे । ‘गतवर्ष वाणिज्य बैंकहरूको ब्याज १४–१५ प्रतिशत पुग्यो,’ उनले भने, ‘जसका कारण सहकारीको पैसा बैंकतिर गएको छ ।’

राष्ट्र बैंकले पनि सहकारीको विश्वसनीयता घट्दै गएको बताएको छ । ‘सहकारी संस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा निक्षेपमा बढी ब्याज पाइने र कर्जा लिने प्रक्रिया छोटो भएकाले बचत गर्न तथा ऋण लिन सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको भए पनि पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखामा भएको विस्तारसँगै सहकारीप्रतिको विश्वसनीयता घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

गतवर्षदेखि देखिएको तरलता अभावका कारण पछिल्लो समयमा केही सहकारी संस्थाले बचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । सहकारीका सञ्चालकहरूले संस्थाको बचत अनियमितता रहेको घटना सार्वजनिक भएका छन् । समस्याग्रस्त संस्थाको संख्या पनि बढेको छ ।

यसले गर्दा सहकारीप्रति सर्वसाधारणको विश्वाससमेत घट्दै गएको बताइएको छ ।  राष्ट्र बैंकले आफ्नो प्रतिवेदनमा सहकारीको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने निकाय एवं संयन्त्रको अभावका कारण वित्तीय स्थायित्वमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार देशभर सहकारीको संख्या ३० हजार हाराहारी छ । ती सहकारीमा कुल शेयर पूँजी ९४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ, बचत ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड र ऋण लगानी ४ खर्ब २४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार हाल सहकारी अनुगमनको काम संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहबाट हुँदै आएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि सहकारीको एकीकृत तथ्यांकसमेत छैन । संघीयतापछि सहकारीमा सरकारको अनुगमन कमजोर भएको र यसले गर्दा सहकारीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घटिरहेको सहकारी विभागका पूर्वरजिस्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालले बताए ।

‘अहिले सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा जोखिम बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसबाट सहकारीको कारोबारमा कमी आउनु स्वाभाविक हो ।’ संविधानमा सहकारीको अनुगमनको अधिकार केन्द्रको उल्लेख भए पनि स्थानीय र प्रदेशलाई दिनु गलत भएको उनले बताए ।  आर्थिक अभियान