अदालती फैसला ढिलाई नगरौं !

सुर्खेतको पूर्वी उत्तर क्षेत्रमा रहेको चिङ्गाड गाउँपालिका भूगोलका हिसावले दैलेख र जाजरकोटसँग जोडिएपनि यो गाउँपालिका दुर्गम क्षेत्र भित्र पर्दछ । भौगोलिक विकटताका कारण घरबस्तीहरु टाढाटाढा हुँदा पालिकासँगको न्यून बजेटले नागरिकका असीमित मागहरु सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैमा गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद साढे ६ वर्ष वित्दा समेत टुङ्गिएको छैन । केन्द्र विवाद नटुगिँदा पालिका भित्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समस्या भईरहेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरुको आ–आफ्नो स्वार्थको कारण चिङ्गाड पालिका केन्द्रविहिन भएको हो । पालिका केन्द्रको टुङ्गो लाग्न नसक्दा अहिले अवलचिङ्गबाट सेवा लिन सेवाग्राहीलाई दिनभरी हिड्नु पर्ने बाध्यता छ । पालिका केन्द्र विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेपछि कहिले टुङ्गिने भन्ने अन्योलताले थप समस्याहरु उत्पन्न भएका छन् । पालिकाको केन्द्र तोकिएपनि सर्वोच्चमा मुद्दा परेकाले फैसलामा ढिलाई हुँदा नागरिकमा जनप्रतिनिधिमाथि असन्तोष बढ्दै गईरहेको छ । गाउँपालिकाको केन्द्र कहाँ बनाउने भन्ने निर्णय गाउँसभाको दुई तिहाई बहुमतले वडा नं. २ स्थित ढाँडखेतमा तोकिसक्दा समेत अदालती झंझटले ढिलाई भएको हो ।

अदालतले समयमा मुद्दाको फैसला नगर्दा चिङ्गाडका निर्दोष नागरिकले पालिकाबाट सेवा लिन अत्याधिक महङ्गो र कठिनाई भोग्न बाध्य छन् । गाउँपालिका केन्द्रका लागि चन्दा उठाएर नौ रोपनी जग्गा पनि खरिद गरिएको छ । तर, पालिका केन्द्र विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि फैसला ढिलाई हुँदा ६ वर्षदेखि त्यहाँका नागरिकले धेरै दुःख कष्ट उठाईरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, अदालतले कुनैपनि कामकाज अगाडि नबढाउनु भन्ने आदेश दिँदा अहिलेसम्म काम रोकिएको हो । एउटै पार्टीका तत्कालिन पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुँदाहुँदैपनि आपसी विवादका कारण गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्नेदेखि भवन निर्माणको काम अलपत्र परेको छ । अब अदालतले छिटो भन्दा छिटो मुद्धाको किनारा लगाई दिएको भए जनतालाई सहज हुनेछ । अहिले पालिका केन्द्र नहुँदा दह, च्यारकुले, पाखापानी, गोगने, लावन रजेना, काउले कोटिला, पारीलेख रहकुल, बाटासाल, डाँडाखर्क, काँडा पोखरी पुङ, काँडा घुओनी, अवल घुओनी, पाईले वडा काँडा धनपानी, देउला सिंहला, मटेला जोगाडा, चद्रर्के, पाम्का, टोट्का र पुडे सिमीलगायत गाउँका नागरिकले समस्या भईरहेको छ ।
पालिका बनेको साढे ६ वर्षसम्म केन्द्रको टुङ्गो नलाग्नु दुखको कुरा हो । जनप्रतिनिधिका लागि पालिका केन्द्र तोक्नदेखि अन्य आवश्यक प्रक्रिया पछिल्लो समय पुरा गरेपनि अदालती ढिलाईले समस्या भईरहेको छ । पालिकाको केन्द्र नबन्दा सेवाग्राही मात्र होइन स्वयम् जनप्रतिनिधिलाई समेत कठिनाई भईरहेको छ । सबै प्रक्रिया पुरा भएको र राज्यको धेरै खर्च भइसकेको केन्द्रका विषयमा अदालतले ध्यान नदिएकै कारणले बिवाद लम्बिदै गएको छ । गाउँ सभाको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव अदालतको फैसला ढिलाइले नागरिकसँगै पालिकालाई सेवा प्रवाहमा समेत समस्या भईरहेको छ । पालिका केन्द्रका लागि पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, भौगोलिक र प्रशासनिक सुगमता, यातायात सञ्चार सुविधाका आधारमा चिङ्गगाडको ‘ढाँडखेत’ उपयुक्त मात्र होइन स्थान हो । पालिकाको वडा नम्वर. २ स्थित ‘ढाँडखेत’ केन्द्रविन्दु बनाउन बहुसंख्यक नागरिक जोडतोडले लागेपनि अदालतको विचराधिन मुद्धा फैसला गर्न भईरहेको ढिलाईले अन्य समस्याहरु उत्पन्न भईरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले त्यहाँका नागरिकको आवश्यकता, सत्य, तथ्य आधारहरु हेरेर पालिका केन्द्र विवादको फैसला गर्न अब अरु ढिलाई गर्नु हुँदैन् । मान्छे मरिसकेपछि पाएको न्यायको के अर्थ हुन्छ र ? । त्यसैले समयमै विवाद समाधान गरी अदालतले मुद्धाको काम कार्वाही छिटो छरितो सम्पन्न गरी चिङ्गाडको विकास निर्माणको मार्ग प्रसस्त गर्नु पर्छ ।