डोल्पा सडकका पुल छिटो बनाऊँ !

भारत–नेपाल–चीनलाई जोड्ने त्रि–देशीय सडकको सपना बुनिएको भेरी करिडोरको काममा ढिलाई भईरहेको छ । डोल्पा, जाजरकोटको पूर्वी भेग र रुकुमको उत्तरी भेगलाई जोड्ने कर्णाली प्रदेशकै गौरवको आयोजना हो ‘भेरी करिडोर’ । यदि सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न भएको भए यतिबेला पहाडी सडकहरु चिटिक्क परेका हुन्थे । तर समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा सडकको दुरावस्थाले प्रदेश सरकारलाई समेत गिज्याइरहेको मात्र छैन, विकास निर्माणका काममा प्रदेश सरकारको चासो कति छ भन्नेबारे पनि उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेको छ । सडक निर्माणको ढिलाईले विकास निर्माणका अन्य कामको तोकिएको समयमा बन्न सकेका छैनन् भने आयोजनाको लागत समेत बढ्ने गरेको छ । भेरी करिडोर अन्तर्गत जाजरकोटबाट डोल्पासम्म १ सय १८ किमि सडक २०६५ सालमा खन्न सुरु गरियो । जटिल भूःबनोट भएको यो क्षेत्रको ‘ट्¥याक’ नेपाली सेनाले तीन वर्षअघि मात्रै खोलेर सरकारलाई हस्तान्तरण ग¥यो । सडक स्तरोन्नति र पुल निमार्णको जिम्मा पाएको सरकारले अपेक्षित काम गर्न सकेको छैन् । जोखिमपूर्ण नै सही, लामो प्रतिक्षापछि अहिले डोल्पासम्म सडक त पुग्यो । तर दर्जनौं स्थानमा पुल छैनन् । पुल अभावले सृजित कठिनाईका कारण त्यस भेगका बासिन्दाले सडक सञ्जालसँग जोडिएको महसुस गरेका छैनन् । ढुवानीको कठिनाइका कारण चर्को महँगी अविराम छ ।

त्यहाँको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड पनि भेरी करिडोर नै हो । तर, यति महत्वपूर्ण पूर्वाधारलाई सरकारले कति पनि प्राथमिकतामा राखेको छैन् । तीन वर्षदेखि पुल बनाउन बजेट विनियोजन भइरहे पनि ठेक्का सम्झौता अनुरुप काम भएको छैन् । धेरै स्थानमा त, पुल बनाउने योजना पारेका ठेकेदारहरुले जग पनि खनेका छैनन् ।सडक चौडा पार्ने र कालोपत्र गर्ने काम पनि उही हालतमा छ । यो ढिलासुस्तीले त्यस भेगको चौतर्फी विकासलाई नै अवरुद्ध तुल्याइरहेको छ । डोल्पा सदरमुकाम दुनै नजिकैको रुपगाड पुल पनि अलपत्र छ । यो पुल पनि २०७८ चैत मसान्तभित्रै सकिइसक्नुपर्ने थियो । यसबाहेक सडकखण्डका धेरै पुल बनेका छैनन् । जाजरकोटको रग्दास्थित चौखामा बेलिब्रिज, डोल्पाको खदाङ, करबगाड र त्रिपुराकोट बगरमा पक्कीको काम कहीं पनि भएको छैन् । ठेक्का सम्झौता अनुसार धेरै यस्ता पुल तीन वर्षअघि एक वर्षभित्र निर्माण हुने भनिएको थियो । अझै कति वर्ष नागरिकले सास्ती खेप्नुपर्ने हो पत्तो छैन् । समयमै पुल नबन्दा डोल्पालीले अथाह मार खेपिरहनुपरेको छ । पुल अभावमा ढुवानीमा हुने कठिनाइका कारण डोल्पामा खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्य जाजरकोटको तुलनामा दोब्बर छ । महँगीको मार एकातिर छ, अर्कातिर आफ्नै स्थानीय उत्पादनलाई पनि बजार पु¥याउन मुस्किल परिरहेको छ । स्याउ, जिम्बु र जडीबुटी त्यसै घरमै कुहिन्छन् । पुलहरू नबन्दा त्यहाँका बासिन्दाको समग्र आर्थिक गतिविधि फैलिन सकेकै छैन् । पुल अभावकै कारण ढुवानी समस्याले गर्दा जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य निर्माण कार्य पनि प्रभावित भैरहेका छन् ।

यसरी कामै नगर्ने ठेकेदारको सम्झौता भने कायम छ । सामान्य स्पष्टीकरण सोधेर उन्मुक्ति दिने गरिएको छ । यति गरेपछि ठेकेदारलाई दोष दिएर सरकारलाई पन्छिन सजिलो भएको छ । ठेकेदारहरुको ज्यादती एकातिर छ, उनीहरु ठेक्का सम्झौताप्रति जिम्मेवार हुनैपर्छ । तर, तिनलाई छनोट गर्नेदेखि काम लगाउन विफलप्रायः देखिएका राजनीतिक नेतृत्व र विकास प्रशासकहरूसम्म यसप्रति जवाफदेह बन्नुपर्छ । डोल्पाको अहिलेको मुख्य माग र आवश्यकता नै सडक हो । यसले आफूहरु को जीवनस्तर बदल्ने विश्वास डोल्पालीको छ । आफ्नो अकर्मण्यताका कारण उनीहरुको यो आशामा सरकारले तुषारपात गर्नु हुन्न । देशको एउटा भूगोलको समग्र अर्थतन्त्रलाई सञ्चार गर्ने महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणमा भैरहेको ढिलाइप्रति सरकारले ध्यान पु¥याउनै पर्छ । जसरी हुन्छ, आफ्ना संयन्त्रहरुको उचित परिचालन गरी सम्झौता अनुरुप निर्माण कार्यको गति बढाउन निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले झकझकाउनु पर्छ । काम नगर्ने ठेकेदारलाई सरकारले नियम अनुसार कार्वाही नगर्दा समेत भौतिक पूर्वाधार कार्यमा खेलाञ्ची हुने गरेको छ । जनताको अपेक्षा र आवश्यकतालाई सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।