सर अल्बर्ट हवार्डले ८४ वर्ष (सन् १९४०) अघि नै भनेका थिए, ‘कृत्रिम मल (रसायन) को प्रयोगले स्वतः कृत्रिम पोषण, कृत्रिम खाना, कृत्रिम वस्तुभाउ र अन्ततः कृत्रिम मानव (महिला र पुरुष) बन्ने प्रक्रिया भइरहेको छ । यिनै कृत्रिम मानिस कृषिलाई आधुनिक बनाउने भन्दै कृत्रिम रसायन, विषादी हर्मोन र नसड्ने प्लाष्टिकको प्रयोग गरी खानासमेत अयोग्य बनाउनमा तल्लिन छन् ।’ हो ! उनले त्यतिबोल भने झै अहिले स्थिति ठ्क्कै त्यहीं भएको छ । रसायनमा आधारित कृषि प्रणालीले अनगिन्ती समस्या थोपरेको छ । यसले मानिस, माटो र पर्यावरणमा विष फैलाउँदैछ । मानिसमा निको नहुने स्वास्थ्य समस्या दिनदिनै बढिरहेका छन् । माटो भित्रको सूक्ष्म जीवनचक्र तहस–नहस भएको छ । विविधताको विनाश भइरहेको छ भने पर्यावरण विषाक्त बनेको छ । अहिले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, असर र नाटकीय रुपमा देखिन थालेका यसका दुष्परिणाम केही देखिने उदाहरण मात्र हुन् । आधुनिक कृषि प्रणाली यस्तो दुष्परिणामको एक महत्वपूर्ण कारक हो । यसबाट उम्कने उपाय भनेको पर्यावरणीय कृषि अर्थात सदावहार कृषि हो । यो कृषि प्रणाली मानव सभ्यताकै उत्कृष्ट अभ्यास हो र भविष्यका लागि पनि एकमात्र विकल्प हो ।
कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै विषादीमुक्त अभियान अघि बढाएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले ‘कर्णालीले जे बिक्री गर्छ, मूल्यवान चिज बिक्री गर्छ’ भन्ने नारालाई अंगिकार गरेको छ । यहाँ उत्पादित सबै खालका अन्नबाली र लत्ताकपडा अर्गानिक उपज हुन् भन्ने कुरा ‘लोगो’बाट पहिचान दिने प्रयास गरेको छ । अर्गानिक प्रदेश निर्माणमा विशेष जोड दिन संघ सरकारसँग अर्गानिक विषादी किन्न अनुदान दिन आग्रह समेत गरिएको छ । कृषिउपजको अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्न प्रदेश सरकारले पहल थालेपनि अझै व्यापकता पाउन समय लाग्ने देखिन्छ । कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेशमा रुपान्तरण गर्ने अभियान विसं २०७४ बाटै थालनी गरिएको भएपनि प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक कृषि ऐन २०७६, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, नियमावली र कार्यविधि जारी गरेको हो । सरकारले थालेको यो अभियानमा सबै सरोकारवालाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । प्रदेश सरकारको सुरुआती चरणदेखि अर्गानिक खेतीबारे पैरवी हुँदै आएपनि ‘अर्गानिक प्रदेश निर्माणमा सबै सरोकारवालाको यो साझा दायित्व हो । यसमा हामी सबै एकीकृत भएर जानुपर्दछ । विद्यालयस्तरबाट यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँदा अझ बढी प्रभावकारी हुनसक्ने देखिन्छ । माथिल्लो कर्णालीका पाँच जिल्लामा चाहेर पनि त्यति धेरै विषादी प्रयोग भएको नदेखिएपनि माटो सुधार हुन आवश्यक रहेको कृषि विज्ञहरु नै बताउँछन् ।
अर्गानिक प्रदेश निर्माणको लक्ष्य पूरा गर्न प्रयोगशालाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । सरकार र कृषकबीचको दूरी नजिक हुनसके कर्णाली प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने देखिन्छ । किसानले प्रांगारिक खेतीबारे सरकारी स्तरबाटै उत्पादनलाई रासायनिक र विषादीमुक्त बनाउन अभियानहरु सञ्चालन गरिनु पर्छ । कृषकलाई तालिम मार्फत स्थानीय स्रोत–साधन प्रयोग गरी रोग, किरा नियन्त्रण गर्ने तरिका, कम्पोस्ट मल, प्रांगारिक मल, गडेउले मल, हरियो मल बनाउने विधि र प्रयोगबारे सैद्धान्ति र प्रयोगात्मक प्रशिक्षण दिने कामहरु गरिनु पर्छ । माटो जाँचका तरिका र यसबाट हुने फाइदाबारे समेत कृषकलाई जानकारी गराउन जरुरी छ । अहिले कर्णाली भन्दा पनि आयातित कृषिजन्य वस्तुहरुमा उत्पादन बढाउन प्रयोग गरिएका रासायनिक मल र विषादी प्रयोग बढेको छ । यस्तो तरकारी जनस्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छ । विषादी निरीक्षण गर्ने प्रयोगशालाको उचित व्यवस्थापन तत्काल गर्न तथा उत्पादनमैत्री वातावरण बनाउन जोड दिनु पर्छ । प्रदेशका सबै नाकामा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादी अवशेष परीक्षण अनिवार्य गराउने तर्फ सरकारको ध्यान पुग्नु पर्छ ।
