सरकारी निकायको सूचना विज्ञापन बोर्डमार्फत

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८० खारेज गर्न अस्वीकार गरेसँगै सरकारी निकायले विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा विज्ञापन बोर्डको सूचना प्रविधि प्रणालीमार्फत सञ्चार माध्यममा पठाउनुपर्ने भएको छ । विज्ञापन बोर्डले सोमवार एक विज्ञप्ति जारी गरी सोबमोजिम भए/नभएको बोर्डले अनुगमन गर्ने र नभएमा कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।

सर्वोच्चले उक्त नियमावलीको संशोधित व्यवस्थाले विज्ञापन एजेन्सीको हकहितमा प्रतिकूल नगरेको भन्दै खारेज गर्न इन्कार गरेको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

विद्युतीय खरीद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८० मा रहेको सरकारी कोषको प्रयोग गरी खरीद गर्ने संस्थाले खुला रूपमा बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता वा प्रस्ताव आह्वान गर्दा विद्युतीय खरीद प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था भने सर्वोच्चले बदर गरेको छ ।

राष्ट्रिय विज्ञापन संघ, नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता सविन पोखरेलले दायर गरेको रिटमा पुस २० गते सुनुवाइ गर्दै भएको फैसलाको हालै प्राप्त पूर्ण पाठमा विद्युतीय खरीद प्रणाली निर्देशिका, २०८० को दफा ५(१) मा रहेको विद्युतीय खरीद प्रणालीमार्फत मात्र भन्ने शब्द तथा दफा ४५ मा रहेको अन्य माध्यमबाट सूचना प्रकाशन गर्न नपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा १४ समेतको प्रतिकूल देखिएकोले उक्त निर्देशिकाको दफा ५ को ‘मात्र’ भन्ने शब्द र दफा ४५ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको उल्लेख छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा पत्रपत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्नु अनिवार्य भएको छ ।

साथै विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० मा भएको व्यवस्थाले विज्ञापन बजार पारदर्शी हुने र विज्ञापन व्यवसाय थप व्यवस्थित हुने ठहर सर्वोच्चले गरेको छ । संघले विज्ञापन बोर्ड खारेजीको माग गरेको जिकिर निरर्थक रहेको समेत सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ मा भएको व्यवस्था बमोजिम विज्ञापन व्यवसायलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८० तयार गरेको अवस्थामा रिट निवेदकको मागबमोजिमका संशोधित व्यवस्था बदर गरिरहनु नपर्ने सर्वोच्चको उत्प्रेषण आदेशमा उल्लेख छ ।