कर्णाली विपद्को उच्च जोखिममा

उसै त भौगोलिक रुपमा विकट रहेको कर्णालीमा विपद् जोखिम पनि उत्तिकै छ । बाढीपहिरोको जोखिम त सधैं हुन्छ, त्यसैमाथि केही समयअघिको भूकम्पले जोखिममा मात्रै पारेन, थुप्रैको ज्यान लियो । त्यो जोखिम अझै टरेको छैन । भूकम्पीय प्रभावबाट कर्णाली मुक्त भएको छैन । यस वर्ष कर्णाली प्रदेशमा ५० हजार बढी जनसंख्या मनसुनबाट प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । अहिले मनसुन देशभर भित्रिसकेको छ । मनसुन भित्रिएसँगै विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोले वितण्डा मच्चाउन शुरु गरिसक्यो । भूकम्पले चिरा पारेको कर्णालीका पहाडी भेगमा पहिरो जाने सम्भावना उच्च रहेकाले सतर्कता अपनाउन विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । तर सकारी पक्षबााट कुनै विशेष तयारी भएको देखिदैन् । मनसुन अबधिभर कर्णाली प्रदेशभरी ११ हजार पाँच सय ४८ घर परिवारका ५० हजार ४ सय ६४ मानिसहरु प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।

त्यसमा ५ हजार घर परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुनुका साथै २ हजार ५ सय परिवारलाई उद्दार तथा राहत दिनुपर्ने अनुमान गरिएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पनि यो वर्ष नेपालमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने अनुमान गरेको छ । सोही अनुसार प्रतिकार्य योजना तयार पारेर जोखिम कम गर्न सरकारी निकायहरु विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाहरु मिलेर आवश्यक तयारी अवस्थामा अहिले देखि नै बस्नु पर्छ । पहाडी भेगमा अघिल्ला वर्षका भूकम्प तथा जथाभाबी खनिएका बाटो, बस्ती र भौतिक पूर्वाधारले पहिरोको जोखिम उच्च बनाएकोले राहत उद्दार तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्व तयारी स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारले विशेष रणनीति तयार गर्नुपर्छ । गत वर्ष जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएपछि जाजरकोट र रुकुम आसपासका पहाड कमजोर बनेका छन् ।

भूकम्पले पहाडमा पारेका तीन सय वटाभन्दा बढी चिराको अध्ययन गरी राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा यो वर्ष मनसुनमा बढी पहिरोले जनधनमा क्षति पु¥याउन सक्ने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिएको हो । जाजरकोटमा, डोल्पामा र रुकुम पश्चिममा अझै घरहरु चर्किएका छन् । कर्णालीका १० वटै जिल्लाका सरकारी संरचना नै बाढी, पहिरो र भूकम्पको जोखिममा छन् । वर्षात अगाबै सम्भावित खतरा भएका स्थानहरुको पहिचान, आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्नु पर्छ । विपद् जोखिम कम गर्न, विपद् आइहाले उद्दार तुरुन्त हुने प्रबन्ध मिलाउने र विपद्मा परेकाहरुको पुनस्र्थापना बेलामै गर्नु सक्ने शक्ति अहिलेदेखि संञ्चित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि भने स्थानीय र प्रदेश सरकारभन्दा पनि संघ सरकारले नै बढी दायित्व लिन जरुरी देखिन्छ ।