वीरेन्द्रनगर । सुर्खेतका उद्योगी, व्यापारी व्यवसायीहरुले राजस्व तथा कर कानून सम्बन्धित अनविज्ञताका कारण विभिन्न स्थानका प्रहरी चेकपोष्टमा आपूmहरुले अनावश्यक झण्झट व्यहोर्नुपरिरहेको गुनासो गरेका छन् ।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा विहीबार वीरेन्द्रनगरमा भएको परिवर्तित राजस्व नीति, करको नयाँ दर तथा दायरा विषयक अभिमुखीकरणसहितको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख समक्ष उनीहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
विशेषगरी हार्डवेयरका सामानहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने क्रममा बाटोमा पर्ने प्रहरी चोक पोष्टमा कम्प्युटर बिल नभई हस्तलिखित बिल देखाउँदा नमान्ने र गाडी रोकिदिने गरेको उनीहरुले दुःखेसो सुनाए ।
जवाफमा प्रमुख कर अधिकृत कपिलप्रसाद सुवेदीले १० करोड रुपैयाँसम्मको सामान ढुवानीमा कम्प्युटर बिल अनिवार्य नभएको भन्दै यसबारेमा प्रहरीलाई जानकारी नभएका कारण अन्यौलता भएको हुनसक्ने उल्लेख गरे ।
१० करोभन्दा बढिको सामानमा भने अनिवार्य रुपमा कम्प्युटर बिल जारी गर्नुपर्ने बताउँदै उनले सप्mटवेयरबाट बिल जारी गर्दा जुन स्थानबाट सामान बेचिएको हो सोहि स्थानबाटै गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
चालु आर्थिक वर्षबाट थप भएको नयाँ नियमानुसार भ्याट बिल जारी गर्दा हार्मोनाइज्ड (एचएस) कोड अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने बाध्यकारी बनाइएको विषयमा व्यवसायीहरुले अन्यौलता व्यक्त गरे ।
जवाफमा प्रमुख कर अधिकृत सुवेदीले भन्सार छली गरी अवैध मार्गबाट भित्रिने वस्तुको व्यापार नियन्त्रण गर्न ’एचएस’ कोड अनिवार्य गरिएको जिकिर गर्दै यसबाट डराउन वा आत्तिहाल्न नहुने बताए ।
जेठ १६ गतेबाट लागू भएको यो व्यवस्था अनुसार अबदेखि बिजक जारी गर्दा एच.एस कोडको सुरुको चार अंक अनिवार्य खुलाएको हुनैपर्ने उहाँले बताउनुभो ।
बजारमा अवैध रुपमा भित्रिएका सामान बिक्री वितरण भए÷नभएको सजिलै ट्रयाक गर्न सकिने भएकाले बिजकमा बिक्री भएको सामानको एचएस कोड अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँको तर्क छ ।
यसबाट कुन सामान भन्सारको बाटो भएर आएको हो र कुन सामान भनसार छली गरीे आयात गरिएको हो छुट्याउन सकिने प्रमुख कर अधिकृत सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा कर अधिकृत चक्र ढुंगानाले चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व नीतिमा भएका परिवर्तन तथा नयाँ व्यवस्थाहरुबारे प्रस्तुती गर्नुभएको थियो ।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कंडेलले बेलाबखत परिवर्तन भैरहने राजस्व तथा करसम्बन्धित नीतिहरुको जानकारी नहुँदा थुप्रै व्यवसायीहरु अनाहकमै कारवाही भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
