वीरेन्द्रनगर । कर्णालीका सरोकारवालाले सुशासनबिना आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न नसिकने बताएका छन् ।
ऋति फाउण्डेसनले शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेशको आर्थिक विकासका प्रमुख क्षेत्रहरु सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यरुपमा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत र जडिबुटी भएपनि समाजमा जबरजस्त जेलिएर बसेको दोहनकारी आर्थिक चरित्रलाई बदल्न सशक्त हस्तक्षेप जरुरी रहेको उनीहरुले बताएका हुन् ।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले वित्तीय प्रणालीकै संस्थागत सुशासन सुदृढ हुन आवश्यक रहेको औल्याए । ‘पर्याप्त अवसर र अनुकूल राजनीतिक–आर्थिक वातावरण पाउँदापाउँदै पनि किन कर्णालीले अपेक्षाकृत आर्थिक फड्को मार्न सकेन त ? उनले भने, ‘अब हाम्रा कमीकमजोरी कहाँकहाँ रहे ? हामीले मिहिन ढङ्गले हस्तक्षेप वा सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ कुन–कुन हुन् ? अब प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले खोज्न जरुरी भईसक्यो ।’
हालै चीन यात्रा सकाएर स्वदेश फर्किएका अध्यक्ष कँडलले ठूलो उद्यम र चमत्कारी विकासका लागि साना–साना प्रयासबाट ठूलो लक्ष्य हासिल गर्न सकिने अनुभव चीनबाट आफुले प्राप्त गरेको जनाए । उनका अनुसार आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि नीजि, सार्वजनिक सामूहिक प्रयत्न आवश्यक छ ।
कार्यक्रममा सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव भद्र भण्डारीले कर्णालीको आर्थिक विकासका लाग थुप्रै प्रयास र कानूनहरु बनेपनि नियामक निकायको नियमनकारी भूमिका कमजोर हुँदा आर्थिक क्षेत्रले सोचेजस्तो फड्को मार्न नसकेको बताए । उनले प्रदेशमा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अप्रेक्षित उपलब्धिहरु हासिल गर्न ढिलाई भईरहेको जनाए ।
उनका अनुसार सरकारले नीजि क्षेत्रको अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सके कर्णालीमा कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रबाट थुप्रै उपलब्धिहरु हासिल गर्न सकिने छन् । रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ सुर्खेतका अध्यक्ष कल्पना विष्टले कर्णालीको आर्थिक समृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले दिगो उत्पादनका आधारहरु तय गर्न सके नीजि क्षेत्र जोखिम मोल्न तयार रहेको बताईन् ।
उनले उद्योगहरुको विकासका लागि समेत स्थानीय स्तरमै आधारभूत तहहरु निर्माण गरिनु पर्नेमा जोड दिईन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिले कर्णालीका ७९ वटै पालिकामा वित्तिय पहुँच पुगेपनि माग बढ्न नसकेको जनाए । उनले प्रदेशभरी ४६६ वित्तिय संस्थाहरुले सेवा पु¥याईरहेको भएपनि सोचेजस्तो आर्थिक गतिविधिहरु हुन नसकेको जनाए ।
मध्यपश्चिम विद्यालयका उपप्रध्यापक खेमराज रावतले प्रदेशको समृद्धिका लागि स्थानीय मागमा आधारित उत्पादन तथा आपूर्ति गर्न सके धेरै हदसम्म वित्तिय अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिने जनाए । उनले आधारभूत तहबाटै कर्णालीको वास्तविकताको पहिचान र नागरिकका अपेक्षाहरु पुरा गर्ने रणनीति सरकारहरुले बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगका प्रतिनिधि मेघनाथ सापकोट, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता रहेको आयोजक संस्थाका प्रतिनिधि दिनेश गौतमले जानकारी दिए ।
उनले अष्ट्रेलियन सरकार, बैदेशिक मामिला तथा व्यापार विभागको सहयोग तथा द एशिया फाउण्डेसन नेपालसँगको साझेदारीमा सञ्चालित स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशको आर्थिक विकासका अवसरहरुको पहिचान र दिगो विकासलाई प्रवर्द्वन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।
