हुम्लामा अझै पुगेन राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड
काठमाडौं । ७७ जिल्लामध्ये हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुग्न सकेको छैन । हुम्लामा लघुजलविद्युत, सौर्य ऊर्जालगायतका विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ । ७७ जिल्लामध्ये ५६ जिल्लामा ९५ देखि शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । १० जिल्लामा ७५-९५ प्रतिशतसम्म, ५ जिल्लामा ५०-७५ प्रतिशतसम्म र ६ जिल्लामा २५-५० प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ ।
प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल आंशिक विद्युतीकरण भएका र विद्युतीकरण हुन बाँकी स्थानीय तहमा विद्युत् पुर्याउन हाल भइरहेका कामको प्रगति राम्रो रहेको बताए ।
कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिममा सबैभन्दा बढी अर्थात ९५.०८ प्रतिशत र मुगुमा सबैभन्दा कम अर्थात ३१.८० विद्युतीकरण भएको छ । सुर्खेतमा ८६.४८, दैलेखमा ८१.०५, सल्यानमा ७९.५०, जाजरकोटमा ४९.८०, कालीकोटमा ७०.९६,जुम्लामा ६२.४७, डोल्पामा ४२.७५ र हुम्लामा ३२.५१ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ ।
नेपालका ७५३ स्थानीय तह (नगरपालिका र गाउँपालिका) मध्ये ५३९ स्थानीय तह सारभूत रुपमा पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् । १९६ स्थानीय तहमा आंशिक रुपमा विद्युतीकरण भएको छ ।
१८ स्थानीय तहमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले राष्ट्रिय प्रसारण विद्युत पुर्याउन सकेको छैन । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड नपुगेतापनि १८ स्थानीय तहका बासिन्दाले लघुजलविद्युत र सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन् ।
प्राधिकरणले मुलुकभरीका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्याङ-२०८१ अनुसार, कुल जनसंख्याको ९९ प्रतिशतमा विद्युत् पुगेको छ । विद्युत्का ग्राहक सामुदायिकसहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ ।
विद्युतको पहुँच पुगेको जनसङ्ख्यामध्ये ९७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र २ प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिर रहेका लघु जलविद्युत, सौर्य ऊर्जालगायतबाट विद्युत उपभोग गरिरहेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षभित्रै सबै नेपालीको घरमा विद्युत सेवा- कार्यकारी निर्देशक घिसिङ
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चालू आर्थिक वर्षभित्रमा सबै नेपालीको घरमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पुर्याउने नेपाल सरकारको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा भइ काम भइरहेको बताए ।
‘आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र थियो, अहिले ९९ प्रतिशत पुग्नु यो अवधिमा हासिल भएको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो, प्राधिकरण आफैं विद्युत् नपुगेका घर खोज्दै विकट बस्तीबस्ती पुगिरहेको छ,विद्युत् पुगेका ठाउँमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रणाली सुधार तथा विस्तार र नपुगेका ठाउँलाई विद्युत् पुर्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता राखी काम गरिरहेका छौं’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।
‘भौगोलिक रुपमा कठिन र विकट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सबैको घरधुरीमा एक वर्षभित्रमा विद्युत पुर्याउने गरी काम भइरहेको छ, यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण व्यवसायी छनौट भई काम शुरू गरिसकेका छौं ।’
प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बैक (इआइबी) बाट २२ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा विद्युतीकरणका लागि निर्माण व्यवसायी छनोट गरी काम शुरू गरिसकेको छ । साथै, सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर अन्य क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच विस्तार गर्न रकम जुटाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे ।
