ऋण लिएका व्यक्ति पनि सहकारीबाट पीडित

काठमाडौं । बचत फिर्ता नपाएको भन्दै बचतकर्ताले संगठित रूपमा आन्दोलन गरिरहेका बेला सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका सर्वसाधारण पनि पीडित भएको पाइएको छ ।  सहकारी संस्थाले तोकेभन्दा बढी ब्याज लिने, ब्याजको पूँजीकरण गर्ने र हर्जाना बढी लिँदा ऋणीहरू पनि सहकारीबाट पीडित बन्न पुगेका हुन् ।

सहकारीले ब्याज, जरीवाना र हर्जाना बढी लिएको, प्रक्रिया पूरा नगरी धितो लिलाम गरेको जस्ता गुनासो र उजुरी सहकारी विभागमा आउने गरेको विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायले बताए । सहकारीको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न सहकारी ऐनको प्रावधानअनुसार सन्दर्भ ब्याजदर लागू गर्दै ऋणमा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाउने व्यवस्था विभागले गरेको छ ।

यस्तै विभागले ब्याजलाई पूँजीकरण नगर्न पनि सहकारी संस्थाहरूलाई निर्देशन दिँदै आएको छ ।  तर, विभागको अनुगमनका क्रममा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको, ब्याज पूँजीकरण गरेको तथा जरीवाना र हर्जानाको नाममा रकम उठाउने गरेको भेटिएको छ ।

अनुगमनमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार सहकारीहरूले ऋण लगानीमा वार्षिक १८–२० प्रतिशतसम्म ब्याज लिए पनि छोटो अवधिका लागि मात्र ऋण दिएर नवीकरण गर्दै बढी ब्याज उठाउने गरेका छन् । यस्तै सेवा शुल्क, हर्जानाबाट पनि ऋणीहरू पीडित भएको भेटिएको उनले जानकारी दिए । विभागका उपरजिस्ट्रार उपाध्याय तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको प्रमाणसहित उजुरी परे फिर्ता गर्न निर्देशन दिने गरेको बताउँछन् ।

सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले सोमवार तीनओटा सहकारीका ऋणीसँग छलफल गरेको छ । सहकारीको बचत दुरुपयोगबारे छानबिन गरिरहेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले सोमवार सहकारीका ऋणीलाई समेत सोधपुछ गरेको थियो । समितिले सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारीका ऋणी कुन्दन अर्याल, सुरेश आचार्य र अनन्तकान्त मैनाली, श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीयका ऋणी तथा गायक रामकृष्ण ढकाल, सुमेरु सहकारीका सागर बगाले तथा कान्तिपुर सहकारीका ऋणी विदुर धमलासँग सोधपुछ गरेको थियो ।

छलफलका क्रममा उनीहरूले सहकारीले ब्याज, हर्जाना र जरीवाना जोडेर धेरै असुल गर्न खोजेको गुनासो गरेका थिए । उनीहरूले सहकारीले देखाए जति ऋण तिर्न बाँकी नरहेको भन्दै छानबिन गर्नसमेत आग्रह गरे । समितिका सभापति सूर्य थापा ऋणी भनिएका व्यक्तिहरू स्वयं पनि सहकारी पीडित रहेको अवस्था पाइएको बताउँछन् ।

‘छलफलका क्रममा सहकारीले ऋणीको जायजेथा लिलाम विक्री गरेर पनि ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखाउने गरेको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘सहकारीहरूले अनेक शुल्क जोडेर आफूखुशी ऋण देखाउँदा ऋणी थप समस्यामा परेको पाइएको छ ।’आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सहकारीहरूले २०८० फागुनसम्म ७३ लाख सदस्यबाट ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । सहकारीले सदस्यभित्र मात्र कारोबार गर्नुपर्ने भए पनि कति सदस्यमा कर्जा प्रवाह भएको छ भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन ।