कर्णालीमा छिटो कानून बनाऊँ !

नयाँ संविधानले तीनै तहका सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि त्यसअनुसारको कानुन निर्माण हुन नसक्दा तल्लो तहसम्म सेवा प्रवाह भने प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । नयाँ संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा हुँदासमेत भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गतको यातायाता जस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रको ऐन निर्माणमा सरकारले गरेको विलम्बले सुशासन सेवा प्रवाहमा असर पार्नुका साथै बेथितिलाई सघाएको छ । सरकारले जनतालाई सुशासन दिन नीति आवश्यक पर्छ । ती नीति कार्यान्वयन गर्न कानूनको आवश्यकता पर्छ । राज्यलाई कानूनी रुपले अगाडि बढाउन सघाउँछ । कानून अभावमा कर्मचारीलाई अघि बढ्न नसक्दा त्यसको असर सिधा सुशासनमा परेको छ । यसले राज्यलाई अगाडि बढ्न र संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमै सरकार चुकिरहेको र थप बेथिति पैदा गरिरहेको यत्रतत्र आभास हुन्छ । अहिलेको परिवेशमा कुनैपनि किसिमको परीक्षा सञ्चालनमा खटिने कर्मचारीलाई दैनिक पारिश्रमिक कति तोकिनु पर्छ होला ? । ५ सय, १ हजार, १५ सय या २ हजार रुपैयाँ । अधिकांस परीक्षामा खटिने कर्मचारीलाई उसको भूमिका र जिम्मेवारी हेरेर ५ सयदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म दिने गरेको पाईन्छ । तर, यातायाता व्यवस्थापन कार्यालयको सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षामा खटिने कर्मचारीको ओहदा र भूमिकालाई हेरेर अहिलेपनि १ सयदेखि १ सय ५० रुपैयाँ सम्म मात्र दिने गरिएको छ ।

त्यो पनि विहान ६ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म खटिने कर्मचारीको पारिश्रमिक हो । यति न्यून पारिश्रमिक किन तोकिएको होला ? । उसो त अहिलेको समयमा १ सय रुपैैयाँमा खाना त के, नास्ता समेत आउदैन् । सरकारले संघीयतासँगै सेवा सुविधा विकेन्द्रित गरेपछि नयाँ कानून अनुसार ऐन, नियम नबन्दा समस्या भएको हो । अहिले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को प्रयोगात्मक परीक्षामा खटिने कर्मचारीलाई दिईने न्यून पारिश्रमिकले धेरै समस्या खडा गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले यातायात सम्बन्धि कानून निर्माण नगर्दा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को प्रयोगात्मक परीक्षामा खटिने कर्मचारीलाई दिनभरीको पारिश्रमिक १२५ रुपैयाँ मात्र तोकिँदा समस्या भएको हो । अहिले बजारमा एक छाक खानाको कम्तिमा १५० रुपैयाँ भन्दा बढी छ । विहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ सम्म सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को प्रयोगात्मक परीक्षा हुने केन्द्र (ट्रायल सेन्टर) मा परीक्षा सञ्चालनमा खटिने कर्मचारीलाई यथोचित पारिश्रमिक नदिँदा थुप्रै कोणबाट आशंकाहरु उत्पन्न हुने गरेका छन् । सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा सञ्चालनमा खटिने कर्मचारीलाई दैनिक १२५ देखि १५० रुपैयाँ सम्म मात्र मिल्ने कानूनी व्यवस्था धेरै पुरानो हो ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को परीक्षामा दिनभरी खटिनेलाई न्यून पारिश्रमिक भएकै कारणले कर्मचारीहरु डिय्टीमा खटिन सजाय भोग्नु परेको महसुस गर्ने गरेका छन् ।  किनभने त्यहीं प्रकारको लोक सेवा आयोगको परीक्षामा खटिने (१ देखि बढीमा ३ घण्टा सम्म) को न्यूनतम् पारिश्रमिक ५ सयदेखि माथि हुन्छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को परीक्षा सञ्चालनमा त्यहीं माथि विभिन्न बहाना बनाएर मुद्धा मामिला लाग्ने सन्त्रास कर्मचारीमा सधै कायमै रहेको छ । अहिले पनि संघीय कानून अनुसारका ऐन, नियम र कार्यविधिमा टेकेर कर्णालीमा यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयले कर्णाली प्रदेशको ताल्लुक मन्त्रालयमा सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन तथा बाटो (भाडा दर) निर्धारण सम्बन्धि कार्यविधिको (ड्राफ्ट) पेश गरेपनि अघि बढ्न सकेको छैन् । यस्तो अभ्यासले केहीलाई फाइदा पुगे पनि राज्य र आमजनताले भने गतिलो कानून नपाउँदा घाटा भइरहेको हुन्छ । संघीयतामा तल्लो तहमा अधिकार पुगेपनि सेवा पुग्न सकेको छैन । राष्ट्रिय स्तरमै ईमानदार छवि बनाएको वर्तमान कर्णाली प्रदेश सरकारले जनतालाई संघीयताको अनुभूति हुने गरी काम गर्न अपरिहार्य देखिन्छ ।