शिक्षाको बजेट पूर्वाधारमा

कर्णाली प्रदेश सरकारको शिक्षाको लगानी पनि पूर्वाधारमै बढी केन्द्रित देखिन्छ । शिक्षाको गुणस्तरभन्दा पनि भवन निर्माणमै बजेट खर्चिएपछि त्यसबाट थुप्रै समस्याहरु देखा पर्न थालेका छन् । शिक्षाको लगानी क्षमता विकास, तालिम, प्रशिक्षणभन्दा पनि पूर्वाधारमा बढी हुँदा सोचेजस्तो शिक्षाको गुणस्तर प्राप्तिमा समस्या देखिएको हो । विद्यार्थी र विद्यालयको गुणस्तर सुधार्नभन्दा पनि प्रदेश सरकार विद्यालयका भवन बनाउनमा अघि देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्म ६ वर्षको अवधिमा कर्णालीमा ६ सय ९१ वटा विद्यालय भवन निर्माण भएका छन् । शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार यो अवधिमा कर्णालीमा ६ सय ९१ भवनमा २ हजार ४ सय ५ वटा कक्षाकोठा निर्माण भएका छन् ।

यो ६ वर्षको अवधिका सबैभन्दा बढी विद्यालयका पक्की भवन कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको सुर्खेतमा बनेका छन् । प्रदेश सरकारले सुर्खेतमा विद्यालयका १ सय २३ वटा पक्की भवन निर्माण गरेको छ । सुर्खेतमा ४ सय ९४ सामुदायिक विद्यालय छन् । कुनै बेला विद्यालयका छाप्रो र जीर्ण भवन भएको कर्णालीमा अहिले धमाधन पक्की संरचना निर्माण हुनु सकारात्मक भएपनि शिक्षा गुणस्तर वर्षेनी खस्किन थालेपछि सरोकारवालामा चिन्ता बढेको हो । ८ कक्षाको परीक्षाको परिणामले समेत शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदो अवस्थामा देखाएको छ । विगतमा शिक्षा निर्देशनालयले भवन निर्माणको निगरानीको काम गरेको भएपनि यस वर्षदेखि सो भवनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई गएको छ । विद्यालय भवन निर्माणका लागि बजेट भने संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले दिने गरेका छन् । गुणस्तरीय शिक्षाभन्दा पनि पूर्वाधार शिक्षामा सबैले जोड दिएको पाईन्छ । विद्यालयले पनि भवनकै माग बढी गर्ने भएकाले पनि भवनकै लागि बजेट आउने गरेको छ । कर्णालीमा शिक्षाको बजेट भवन निर्माणमा मात्र केन्द्रित भयो ।

विद्यार्थीको पढाइ सुधार गर्ने खालका कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा परेनन् । यो पक्षलाई सुधार गर्न जरुरी देखिन्छ । नतिजा सुधारका लागि गुणस्तरीय शिक्षाका कार्यक्रम हुन जरुरी रहेको देखिन्छ । विद्यालयका भवन मात्र बन्ने गरेका छन् । विद्यालयमा शौचालय र खानेपानीको अझै अभाव छ । कर्णालीका विद्यार्थीको नतिजामा पनि सुधार आउन सकेको छैन् । शिक्षा निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार २०८० मा माध्यमिक परीक्षा (एसईई) को नतिजा कर्णाली प्रदेशको निकै कमजोर आयो । प्रदेशमा ३५ हजार ६१ जना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएकामा आधाभन्दा बढी अर्थात् २० हजार ३ सय ८४ जना विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भए । १४ हजार ६ सय ५४ विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण भए । निर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार कर्णालीका ४३ वटा सामुदायिक विद्यालयले एसईईमा कुनै ग्रेड ल्याउन सकेनन् । कर्णालीमा २ हजार ९ सय ८३ वटा सामुदायिक र २ सय ५० वटा संस्थागत गरी ३ हजार २ सय ३३ वटा विद्यालय छन् । अब पूर्वाधार निर्माण भन्दापनि शिक्षाको गुणस्तर बृद्धिमा सरकारको ध्यान पुग्न आवश्यक देखिन्छ ।