समृद्धि परियोजना अलमलमा

देशको अस्थिर राजनीतिबाट कर्णाली प्रदेश समेत अछुतो रहन सकेको छैन् । सरकारै पिच्छे नीति तथा कार्यक्रमहरु बन्ने र पहिले बनेका कार्यक्रमले निरन्तरता नपाउँदा कतिपय योजनाहरु तुहिने गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको पालामा ल्याइएको ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ कार्यान्वयनमा अन्योलता छाएको छ । किनभने ! कार्यक्रमको स्पष्ट खाका नहुँदा तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन निर्माण नहुँदा शर्माकै कार्यकालमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन नसकेको थिएन । उक्त परियोजनालाई अहिलेको सरकारलाई पनी नीति नियमको अभावमा अघि बढाउन सकस भईरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर परियोजना अघि बढाईएको भएपनि यर्थातरुपले अघि बढ्नेमा शंका छ । त्यसबेला बेरोजगार जनशक्तिलाई व्यवसाय तथा रोजगारीमा आबद्ध गर्न कर्णाली समृद्धि परियोजनामार्फत श्रम तथा सिप नक्सांकनका आधारमा उद्यमशीलता विकास, रोजगार मेला र सिप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो ।

कानूनी अड्चनकै कारण प्रदेश सरकारले चालु आवबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जनाए पनि कार्यान्वयनमा भने अन्योल देखिएको हो । अहिलेसम्म ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ को खाका तयार हुन सकेको छैन । अघिल्लो वर्ष पनि कार्यक्रमको अवधारणा नबन्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । कार्यक्रमको स्पष्ट खाका निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने पथ्र्यो तर, त्यस्तो हुन सकेको छैन् । परियोजनालाई कस्तो मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमै छलफल अघि बढेको छैन् । ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन र खाका निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पहल गरेपनि पर्याप्त हुन सकेको छैन् । अघिल्लो वर्षमा समेत कार्यक्रमको स्पष्ट अवधारणा बन्न नसक्दा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ उत्पादनमुखीभन्दा पनि वितरणमुखी हुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकस भएको हो । गत वर्षमा परियोजनाको कुनै काम हुन सकेको थिएन । चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा समेत उक्त कार्यक्रमलाई राखिएको छ ।

कार्यक्रमको ठोस लक्ष्य निर्धारण नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा द्विविधा देखिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट भएपनि कार्यक्रमको लक्ष्य निर्धारण हुन सकेको छैन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री शर्माको निकै महत्वाकांक्षी योजनाका रूपमा हेरिएको सो कार्यक्रमका लागि गत आवमा एक अर्ब ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो तर सो बजेटबाट एक रुपैयाँसमेत खर्च हुन सकेन । कर्णाली प्रदेशको मुख्य समस्याका रुपमा रहेको गरिबी अन्त्यका लागि ‘वार्षिक न्यूनतम १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार ः त्यसका लागि पूर्वाधार’ भन्ने अभियानका साथ कर्णाली समृद्धि अभियानलाई परियोजनाका रुपमा सञ्चालन गरिने भनिए पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्पष्ट खाका नहुँदा अन्योल छाएको छ । अब सरकारले अन्योलता हटाएर नीतिगत रुपमै कार्यक्रमको खाका तयार गरेर कानूनी बैधतासँगै नागरिकको आवश्यकतामा आधारित बनाउनु पर्छ । ढिलैपनि राजनीतिक दलहरुले समेत कर्णालीको महत्वकांक्षी कार्यक्रमलाई मूर्तरुप दिन पक्ष तथा विपक्ष दुबैको रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ ।