सुनचाँदीका संगठनमा नरहेका व्यवसायीले पनि सुन किन्न सक्ने

काठमाडौं । सुनचाँदीसम्बन्धी कुनै संघसंस्थामा आबद्ध नभए पनि सुन व्यवसायीले वाणिज्य बैंकहरूबाट सुन किन्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकद्वारा जारी सुन आयात तथा विक्री वितरणसम्बन्धी कार्यविधिमा सुनचाँदीसम्बन्धी व्यावसायिक संघ वा महासंघको सिफारिश चाहिने प्रावधान राखिएको छ । यो प्रावधानविरुद्ध राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाई रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सका तर्फबाट सागर ढुंगानाले दायर गरेको मुद्दाको रिटमाथिको बहसपछि सर्वोच्चले संगठनमा नरहेका व्यवसायीलाई सुन खरीदमा रोक नलगाउन आदेश दिएको छ ।

‘राष्ट्र बैंकद्वारा जारी सुन आयात तथा विक्री वितरणसम्बन्धी कार्यविधिले तोकेका अन्य कार्यविधि पूरा गरेको स्थितिमा व्यवसायीका संघसंगठनमा आबद्ध नभएकै कारण सुन खरीद गर्न नरोक्नू,’ न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ । हाल वाणिज्य बैंकहरूले सुन आयात गरी व्यवसायीका संगठनहरू– नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल रत्न तथा आभूषण संघलगायतको सिफारिशमा सुन विक्री गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था थियो ।

संघसंगठनमा आबद्ध व्यवसायीले मात्र सुन किन्न पाउने प्रावधानले अन्य व्यवसायी बजार पहुँचबाट वञ्चित भएका थिए । त्यसो हुँदा ‘सिन्डिकेट प्रणाली लादिएको’ भन्दै संघसंगठनमा आबद्ध नभएका व्यवसायीले आवाज उठाएका थिए । निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता शम्भु थापा तथा अधिवक्ताद्वय कृष्ण थापा र उत्तमराज पाठकले बहस गरेका थिए । उनीहरूले व्यवसायीहरूको संघसंगठनमा आबद्ध सुनको कारोबार गर्ने अनुमति प्राप्त व्यवसायीले मात्र सुन खरीद गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा त्यस्ता संघसंगठनमा आबद्ध नभएका व्यवसायीले सुन किन्न नपाई पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुग्न जाने अवस्था देखिएको बहसका क्रममा बताएका थिए ।  विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय रामेश्वर भण्डारी र सुमन आचार्यले बहस गरेका थिए ।

रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सका सञ्चालक नरेन्द्रकुमार गुप्ताले सर्वोच्चको आदेश व्यवसायीको हितमा आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘सिन्डिकेटमा मोनोपोली चलाउनेहरूका विरुद्ध यो आदेश आएको छ,’ उनले भने, ‘अब कसैले राज्यका निकायमा दर्ता भएर कर तिरेर कुनै छाता संगठनमा नबसी निर्वाध रूपमा व्यवसाय गर्छु भन्छ भने पूर्णरूपमा बाटो खुल्यो ।’