अधुरा सरकारी भवन !

कर्णाली प्रदेशमा सरकारी भवन निर्माणको गति सुस्त मात्र होइन ढिलासुस्ती भएको छ । समयमै भवन निर्माण गर्न नसकेको भनेर ठेकेदारको आलोचना मात्र होइन नियमन निकायको साँठगाँठ समेत देखिन थालेको छ । सुर्खेतको गुर्भाकोट स्थित मेहलकुना अस्पताल भवन २४ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी २०७४ पुस २५ गते एमके लोहनी एसके जेभीले २१ करोड ७९ लाख ४१ हजार ७६५ रुपयाँमा ठेक्का लिएको थियो । ७ वर्षसम्म पनि भवन निर्माण सम्पन्न नहुँदा सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नु परेको छ । पाँच पटक म्याद थप गर्दा ७५ प्रतिशतमात्र काम सकिएको छ । यस्तै अलवचिङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवन १८ महिनामा सन्पन्न गर्ने गरी २०७८ जेठ ६ गते क्याराभान केआर जेभी काठमाडौंले ३ करोड ६२ लाख ९ हजार ९ सय ५१ रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो ।

तोकिएको समयमा भवन नबनेपछि तीन पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन । प्रदेश आयुर्वेद अस्पतालको भवन १८ महिनामा सक्ने गरी २०७८ मा जगदम्बा कौसिल सुपरस्टार जेभीले ९ करोड ७१ लाख ९५ हजार ४८४ रुपैयाँमा ठेक्का लियो ।  तीन पटक म्याद थप गर्दा अहिलेसम्म ३४ प्रतिशत काम सकिएको छ । ८ करोड ७१ लाख ५४ हजार २१३ रुपैयाँमा २०७८ मा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको भवन निर्माणको ठेक्का लिएको नागार्जुन बगलामुखी जेभीले ७० प्रतिशत काम पूरा गरेको छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई तोकिएकै समयमा काम गराउन पहल नगर्दा कर्णालीका दर्जन बढी सरकारी भवन वर्षौंदेखि अधुरै छन् । संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय सुर्खेतका निर्माण व्यवसायी जिम्मेवार नहुँदा समयमै भवन निर्माण हुन नसकेको हो । समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा पर्नु स्वाभाविक हो ।

बहुवर्षीय आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्ने, समयमै म्याद थप नगर्ने र डिजाइनमै गरिने गल्तीका कारण आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुमा सरकारकै कमजोरी रहेको निर्माण व्यवसायीहरुको आरोप छ । बहुवर्षीय आयोजनामा पहिलो वर्ष बजेट आउने तर दोस्रो वर्षमा पर्याप्त बजेट नआएकाले काम गर्न कठिन हुने गरेको पाइन्छ । अन्यत्रबाट आएका निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिने भएकाले पनि स्थानीय निर्माण सामग्रीको व्यवस्था समयमै नहुनु र म्याद थप नहुनुले काम गर्न समस्या भएको कतै देखिन्छ । तोकिएको समयमा सरकारी भवन निर्माण नहुँदा नागरिकले सरकारबाट अपेक्षा गरेका सेवाहरु लिन पाउँदैनन् । त्यसबाट एकतर्फ सरकारले काम नगरेको आरोप लाग्छ भने अर्को तर्फ नागरिकले सास्ती झेल्नु पर्छ । अधुरा सरकारी भवन निर्माणमा निमयनकारी निकायसँगै सरोकारवालाले समेत खबरदारी गर्न आवश्यक भईसक्यो । काम नगर्ने निर्माण ठेकेदारलाई कार्वाही र काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था सरकारले नै मिलाउनु पर्छ ।