नमुना विद्यालय कार्यक्रम

कर्णालीमा शिक्षाको अवस्था दयनिय मानिन्छ । शिक्षाको कमजोर भौतिक पूर्वाधार अभावसँगै जनशक्ति अभाव उस्तै छ । विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी अभाव गाउँभन्दा शहरमा धेरै छ । उपलब्ध साधनस्रोतको पूर्वनुमान नै नगरि हचुवाको भरमा सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याईने कार्यक्रम प्रायः प्रभावकारी देखिएका छैनन् । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा ‘एक पालिका, एक नमुना विद्यालय कार्यक्रम’ अघि सा¥यो । तर उक्त कार्यक्रम अझै कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । कम्तीमा प्रत्येक पालिकामा एउटा नमुना विद्यालय स्थापना गरेर शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने तत्कालीन सरकारको उद्देश्य सही भएपनि आवश्यक बजेट सुनिश्चितता नगरि ल्याईने कार्यक्रमको हालत यस्तै हुन्छ । विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक/एक वटा नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना सही हो ।

तर सरकार परिवर्तनसँग हुने कार्यान्वयन पक्ष कर्णालीमा फितलो देखिएको छ । कार्यक्रम लागु गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३९ करोड ५० लाख रकम सरकारले विनियोजन समेत गरेको थियो ।  उक्त कार्यक्रम अहिलेसम्म दुई पटक संशोधन भइसक्यो तर पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । पहिलो वर्ष कार्यान्वयनमा जान नसकेपछि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा यो कार्यक्रम लागु गर्न ३३ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन ग¥यो । उक्त आर्थिक वर्ष पनि यो कार्यक्रम अन्तर्गत कुनै काम अघि बढ्न सकेन । आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा भने कार्यक्रम संशोधन भएर आयो । उक्त वर्ष पालिका नभइ ‘एक जिल्ला, एक नमुना विद्यालय’ बनाउने भनियो । कर्णालीको सार्वजनिक शिक्षा सुधार अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला, इ–लर्निङ्ग, शिक्षण सिकाइ केन्द्र तथा विद्यालय व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गरी दक्ष, सिपयुक्त र नैतिकवान् जनशक्ति उत्पादन गर्न भनेर उक्त वर्ष १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । उक्त कार्यक्रम लागु गर्न सरकारले कार्यविधि बनाउनुका साथै विद्यालयसमेत छनोट गरिसकेको थियो ।

तर, सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै फेरि यो कार्यक्रम संशोधन गरियो । चालु आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमै उक्त कार्यक्रम संशोधन गरी ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा सिकाइ कार्यक्रम’ भनेर आयो । कार्यक्रम संशोधन भएपछि कार्यविधि पनि नयाँ बनाउनुपर्ने भयो । यद्यपि कार्यविधि बनाएपछि अघिल्ला सरकारहरुले ल्याएका महत्वाकांक्षी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु नै पछ । यहाँ कार्यक्रम ल्याउनु ठूलो कुरा होइन, कार्यान्वयनको पाटो महत्वपूर्ण हुन्छ । यद्यपि ! चालु आर्थिक वर्ष १० करोड रकम उक्त कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको छ । वर्तमान नेतृत्वले अघिल्ला सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुको भार समेत बोक्नु पर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाई भईरहेको छ । आफु सरकारमा हुँदा कार्यान्वयन गन नसकेका कार्यक्रम सरकार बदलिने वित्तिकै अरु माथि दोष थोपर्ने रोग कर्णालीमा पुरानै हो । तर, असल र सही नियतले बुनिएका योजनाहरु कार्यान्वयनमा ढिलाई भएपनि मूर्तरुप अवश्यक पाउने छन् ।