नयाँ सहर आयोजना !

कतै बजेट बढि भएर फ्रिज जाने अवस्था छ, कति बजेट अभावले आयोजनाको गति अघि बढ्न सकेको छैन् । अहिले कर्णालीमा नयाँ सहर आयोजनाले समेत गति लिन सकेको छैन् । आयोजना शुरु भएको करिब १२ वर्ष बढी वितिसक्दा समेत बजेट अभावले सुस्त गतिमा काम बढिरहेको छ । कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिमको चौरजहारी र दैलेखको राकममा बजेट अभाव हुँदा सोचे जस्तो यी दुई आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन् । २०६८ सालमा सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पर्ने यी स्थानसहित १० बस्तीलाई नयाँ सहरको रुपमा विकास गर्नेगरी काम अघि बढ्यो । १ लाख जनसंख्या बसोबास गराउन आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधारसहित योजनाबद्ध सहरीकरणका लागि आयोजना सुरु गरिए पनि बजेट अभावमा आयोजनाका अधिकांश कार्यक्रमहरु अलपत्र परेका छन् ।
आयोजनाले सडक, ढलनिकास, खानेपानी, विद्युत्, फोहर व्यवस्थापनलगायत पूर्वाधारको विकास गरी स्थानीयलाई झण्डै २० हजार व्यवस्थित घडेरी वितरण गर्नेगरि कार्यक्रम अघि सारेको थियो । यो वर्षका लागि ८ करोड रुपैयाँ आएको छ, जबकी यहाँ ८ करोडले एउटा सामान्य योजना पनि पूरा गर्न सकिन्न । यस्तै न्यून बजेट आउने हो भने अबको २० वर्षमा पनि यो आयोजना सकिन्न । बजेट नआउँदा चौरजहारी–१,२ र ३ मा निर्माण थालिएको रिङरोडको काम अलपत्र छ । चक्रपथ निर्माणका लागि कम्तीमा ८० करोड चाहिने भएपनि अहिलेसम्म ५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । त्यस्तै, बजार क्षेत्रका सडकहरु कालोपत्र गर्ने काम पनि बजेटकै कारण रोकिएका छन् । पार्क निर्माणका लागि अहिलेसम्म १ रुपैयाँ पनि आएको छैन् । २० वर्षमा १० अर्बका योजना निर्माण गर्नेगरि आयोजना सुरु भएको हो, तर १३ वर्षमा १ अर्बका योजना पनि पूरा भएका छैनन् ।

आयोजनाले घारीगाउँमा कार्यक्रम सुरुगरेपनि बजेट अपुग छ भने टाटागाउँमा जग्गा मुल्यांकन र रोक्काको कायमै अलमल छ । राकम कर्णालीमा पनि बजेट अभाव सडक कालोपत्र, बसपार्क निर्माण, सडक चौडा बनाउने, नाला निर्माण, फोहर व्यवस्थापन केन्द्रलगायत काम अलपत्र परेका छन् । आठबीस नगरपालिका–१, २, ४ नम्बर वडालाई व्यवस्थित सहरको रुपमा विकास गर्न १९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको आयोजना अघि सारिए पनि अहिलेसम्म २६ करोड २८ लाख रुपैयाँको मात्र काम भएको हो । राकममा झण्डै ६ वर्ष जग्गा विवादले काम अलपत्र परेको छ । आयोजनाका लागि यो वर्ष १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यसरी हेर्दा राष्ट्रिय योजना भन्नु मात्रै छ, बरु नगरका सानातिना योजना देखिनेगरि निर्माण भएका छन् । सरकारले राष्ट्रिय योजनामा परेका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी सयमै आयोजना सम्पन्न गर्न तर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक भईसक्यो । अब अरु थप ढिलाई गर्दा त्यसबाट सरकारकै कमजोरी देखिने छ ।