सिटी हल सम्पन्न नहुँदै जीर्ण

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थित सिटीहल (सभागृह) सम्पन्न नहुँदै जीर्ण बनेको छ । निर्माण प्रक्रिया चरणदेखि नै विभिन्न समस्या भोग्दै आईरहेको सिटीहल संघीय सरकारले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको हो । अहिले निर्माणाधीन सिटीहल (सभागृह) को संरक्षणमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका चुकेको छ । एकातिर सिटीहल निर्माणको काम सकिएको छैन भने अर्कोतिर हालसम्म २३ करोड लागत रकम खर्चेर बनेका संरचना समेत जीर्ण बन्दै गएको हो । मुख्यतः संघ सरकारले भवन निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिन नसक्दा समस्या बलझिएको छ । सरकारले थप आवश्यक बजेट विनियोजन नगरि दिँदा सिटीहल निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । जसका कारण सिटीहल निर्माणको दोस्रो चरणको काम अन्योलमा परेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा समेत सिटीहल निर्माणका लागि संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छैन ।

बजेटको स्रोत सुनिश्चित नहुँदा सिटी हल निर्माणको बाँकी काम अघि बढाउन समस्या भएको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले संघ सरकारलाई अवगत गराएपनि रकम अभावले काम अघि बढ्न सकेको छैन् । पटक–पटक बजेट माग गरिए पनि कार्यान्वयन नहुँदा हालसम्म भएको लगानी समेत खेर जाने अवस्था देखिन्छ । स्थानीय स्तरबाट विभाग र अर्थ मन्त्रालयमा पटक–पटक बजेट माग गरिएको भएपनि कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । गत आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेको सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट नै विनियोजन गरेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सरकारले ३ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर उक्त बजेट कार्यान्वयन नभएपछि कार्यालयले बजेट नै फिर्ता पठाइदिएको थियो । सो समयमा सर्वोच्च अदालतले काम नगर्न भनेको थियो । तर अहिले काम गर्ने बाटो खुुलेको भएपनि बजेट विनियोजन नगरिँदा काम अघि बढाउन समस्या भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीलाई कामको भुक्तानी दिन अन्तरिम आदेश दिएसँगै नयाँ ठेक्का सम्झौताको बाटो खुलेको हो । तर बजेट अभावका कारण नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । २०८० चैत २० गते सम्झौता रद्द भएको निर्माण कम्पनीले गरेको कामको मूल्यांकनका आधारमा भुक्तानी दिन सर्वोच्चले भनेको छ । तर चालू आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नहुँदा कामको भुक्तानी दिन र नयाँ ठेक्का सम्झौताको काम अघि बढाउन नसकिएको हो । करिब तीन करोडको काम निर्माण कम्पनीले गरिसकेको छ । उक्त भुक्तानी दिने बजेट नै छैन । ४५ प्रतिशत काम बाँकी छ । बनेका संरचना समेत जीर्ण बन्दै गइरहेका छन् । केही सामान टुटेका छन् भने व्यवस्थापनमा ध्यान पुगेको छैन । सर्वोच्च अदालतले समेत काम अघि बढाउन मार्ग प्रशस्त गरिसकेको बेला बजेट अभाव हुनुु राज्यपक्षकै कमजोरी हो । अझैपनि संघीय सरकारले बजेट सुनिश्चित गरी अधुरो सिटी हल निर्माणलाई पूर्णता दिनु पर्छ ।