बढेन बजेट खर्च !

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको विकास बजेट खर्चको दायरा बढाउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ सकिन चार महिना मात्रै बाँकी रहँदा विकास बजेटको खर्च बढ्न नसक्दा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने सम्भावना बढेको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा पछिल्लो आठ महिना अर्थात् फागुन मसान्तसम्म विकास बजेट खर्चले गति लिन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको विगतमा विकास बजेट खर्च नहुने परिपाटीको अन्त्य गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत खर्च पु¥याउने लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ । विगतको तुलनामा केही हदसम्म खर्चको दायरा बढेपनि लक्ष्यमा पुग्न सकेको छैन् । तर, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने लक्ष्य भेट्न मुस्किल देखिन्छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने र बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी संयन्त्रले नीतिगत तथा संस्थागत सुधारमा ध्यान नदिँदा यसको असर विकास बजेट कार्यान्वयनमा असर परेको यो पहिलोपटक भने होइन । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ लाखबराबरको बजेट अघि सारेको थियो । तर, कार्यान्वय भने पुँजीगततर्फ १५.१९ र चालुतर्फ ३२.८९ प्रतिशत गरी कुल बजेटको २२.०४ प्रतिशत भएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनको यो अवस्थाले कर्णाली सरकारको खर्च कटौतीविपरीत विकास बजेटको तुलनामा चालु खर्च दोब्बरले बढी हो । चालु अर्थात् कर्मचारी तथा कार्यालय व्यवस्थापनमा ४ अर्ब ७० करोड ८० लाख बजेट कार्यान्वयन हुँदा पुँजीगततर्फ २ अर्ब ८५ करोड २५ लाख गरी कुल बजेटको ६ अर्ब ९२ करोड ३३ लाख खर्च भएको छ । बाँकी २४ अर्ब ४८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकी प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा थन्किएको छ । कुल विकास बजेटमध्ये हालसम्म खर्च भएको रकम कटाउने हो भने अबको तीन महिनामा प्रदेश सरकारले १५ अर्ब विकास बजेट खर्च गर्नुपर्नेछ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनाभित्र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका ठूला योजनाहरू ठेक्का प्रक्रियामा प्रवेश भइसकेकाले विगतको तुलनामा यस वर्ष खर्चको दायरा बढ्ने प्रदेश सरकारको दाबी छ । बहुवर्षीय आयोजनामा रकम सुनिश्चित भई कार्यान्वयनको चरणमा गएकाले विकास खर्च बढ्ने सरकारले बताउँदै आएको छ । कर्णाली सरकारका विषयगत मन्त्रालयले पनि अपेक्षाअनुरुप विकास बजेट कार्यान्वयनमा प्रगति हासिल गर्न सकेका छैनन् ।

प्रदेशको समग्र पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले यो अवधिमा १७ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । विकास बजेट खर्च गर्ने सरकारको शैली नफेरिँदा विगतको जस्तै यसपटक पनि असारे विकासले निरन्तरता पाउने देखिन्छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखियता विकास बजेट खर्चको लक्षित बिन्दु मुस्किलले असारमा आएर पुग्ने गरेको छ । चालु खर्च नियन्त्रण गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउने सरकारको घोषित नीति छ । तर, चालु खर्च नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको र पुँजीगत खर्च बढाउने ल्याकत नभएको तथ्यांकले देखाइरहेको छ । अहिले पनि सरकारी अधिकारीहरुको ध्यान असारतिरै छ । विगतमा जस्तै चालु आवमा पनि खर्चको अधिकांश हिस्सा असारकै भेलमा बग्ने निश्चित भइसकेको छ । दोस्रो र तेस्रो चौमासिक ठेक्का लगाएर वर्षायाम सुरु भएपछि धमाधम काम गर्ने तयारी अनुरुप नै प्रक्रिया अघि बढेका छन् । ठेक्कापट्टा स्वीकृत गर्ने कार्य प्रथम चौमासिक अवधिमा गरिसक्नुपर्नेमा असार कुरेर ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति कतिसम्म छ भन्ने तथ्यांकबाटै पुष्टि हुन्छ । परियोजनाको छनोट, बजेट विन्यास र कार्यान्वयनकर्ता निकायको मानसिकता र कार्यशैली नबदलेसम्म कानुनले मात्रै विकास जेटको खर्च बढ्दैन ।