नेपाल टेलिकमसँग करिब ३ अर्ब र एनसेलसँग २ अर्बभन्दा बढी जरीवाना असुल्न महालेखाको निर्देशन

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा इजाजतपत्र नवीकरण शुल्क नबुझाउने टेलिकम कम्पनीबाट १५ प्रतिशत जरीवाना असुल्न सरकारलाई भनिएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनले समयमै नवीकरण शुल्क नबुझाएबापत नेपाल टेलिकमबाट रु २ अर्ब ९७ करोड १६ लाख ५० हजार र एनसेलबाट रु २ अर्ब ४ करोडसमेत गरी कुल ५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले असुल्नुपर्ने औंल्याएको छ । दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ९१२० मा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा कबुल गरेको नवीकरण दस्तुर बुझाई दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । समयभित्र नवीकरण नगरेमा थप दस्तुरसमेत लिई अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने नेपाल टेलिकमले दोस्रोपटकको नवीकरणको म्याद २०७६ वैशाख २५ मा सकिने र सो अवधिको ३ महीना अगावै २०७५ माघ २५ सम्म नवीकरण दस्तुर बापतको रु २० अर्ब भुक्तानी गरी नवीकरणको लागि निवेदन दिनुपर्ने थियो । तर टेलिकमले रु २० अर्ब नवीकरण शुल्कबापत अग्रिम रुपमा एकैपटक बुझाउनुपर्नेमा १८ करोड ९० लाख समयमै बुझाएको र बाँकी १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख २०८१ वैशाख २५ मा मात्र दाखिला गरेको छ ।

नवीकरण शुल्क बापतको २० अर्ब रुपैयाँ नै समयमा दाखिला नगरेकाले १५ प्रतिशतले हुने थप दस्तुर रु २ अर्ब ९७ करोड १६ लाख ५० हजार टेलिकमबाट असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार निजीक्षेत्रको टेलिकम कम्पनी एनसेलले पनि २०६१ भदौ १६ मा १० वर्षका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेकोमा तेस्रोपटक ५ वर्षका लागि नवीकरण गर्न २०८१ जेठ १५ सम्म रु २० अर्ब बुझाउनुपर्नेमा रु ६ अर्ब ४० करोडमात्र बुझाएको थियो ।

एनसेलले पनि बाँकी रु १३ अर्ब ६० करोडको १५ प्रतिशतले हुने थप दस्तुर रु २ अर्ब ४ करोड बुझाउनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा तिर्न बाँकी रकमका रुपमा यी दुईओटै कम्पनीबाट थप रकम रु ५ अर्ब १ करोड १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ सरकारले असुल गर्नु पर्नेछ ।

दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी ९बाँडफाँट तथा मूल्य सम्बन्धी० नीति, २०७३ को दफा ११ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको नवीकरण दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि १० वर्षका लागि सेवाप्रदायकले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको वर्षदेखि नै तोकिएको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

उक्त प्रावधान अन्तर्गत अनुमतिपत्र लिएका सेवाप्रदायकले २०८०÷८१ सम्ममा सो रकम दाखिला गर्नुपर्नेमा नगरेकोले रु ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पनि असुल गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ । आर्थिक अभियान