माधव नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर, सांसद पद निलम्बन
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
पतञ्जली योगपीठलाई आयुर्वेद अस्पताल तथा जडिबुटी केन्द्रका नाममा दिइएको हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री भएको प्रकरणमा अख्तियार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । उनीसहित ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
आयोगले बिहीबार नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै उनी सांसद पदबाट निलम्बित भएका हुन् । नेपाल २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रौतहट–१ बाट विजयी भएका थिए ।
पतञ्जलीका नाममा हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न र किनेको दुई महिना नबित्दै गैरकानुनी रुपमा हाउजिङ कम्पनीलाई बेच्ने स्वीकृति दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले नै निर्देशन दिएका थिए । २०६६ सालमा भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले काभ्रेको बनेपामा ५ सय ९३ रोपनी जग्गा खरिद गरी ३ सय ५३ रोपनी हाउजिङ कम्पनीलाई बेचिएको थियो ।
११ जेठ २०६६ देखि २२ माघ २०६७ सम्म प्रधानमन्त्री रहेका नेपालले पतञ्जलीलाई हदबन्दीमा जग्गा खरिद गर्न दिन १८ माघ २०६६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएका थिए । तर दुई महिना नबित्दै ६ चैत २०६६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट अर्को निर्णय गराई बेच्न स्वीकृति दिलाएका थिए । अहिले उक्त जग्गामा प्लटिङ गरिएको छ ।
नेपाल मन्त्रिपरिषद्ले ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति दिएपछि पतञ्जलीले बनेपाको नासिकास्थान, साँगा, महेन्द्रज्योति र चलाल गणेस्थान क्षेत्रमा गरी ५ सय ९३ रोपनी ५ आना ३ पैसा किनेको थियो । त्यसपछि पतञ्जलीका तत्कालीन नेपाल प्रमुख शालिग्राम सिंहले ३ सय ५३ रोपनी १५ आना काष्ठमण्डप हाउजिङ कम्पनीलाई ११ असार ०६७ मा बेचेका थिए ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारी, पदाधिकारी मुद्दाको किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहितलाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा १८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त तथा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी, नेपालका प्रमुख शालिग्राम सिंहसहितलाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।