कर्णालीका स्थानीय सरकारले ल्याए बजेट

सुर्खेत । कर्णालीका सबैजसो स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट ल्याएका छन् । अधिकांश स्थानीय तहले आगामी वर्षका लागि गाउँ तथा नगरसभामा नीति–कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव गरेका हुन् ।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐनको प्रावधानअनुसार पालिकाहरुले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानसँगै आन्तरिक स्रोतको आय समेटेर बजेट पेस गरेका हुन् । आन्तरिक आम्दानी न्यून भएकाले स्थानीय तहले माथिल्ला सरकारको अनुदानका भरमा बजेट बनाएका छन् ।

सबैजसो स्थानीय सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै सामाजिक विकासलाई केन्द्रित गरेर नीति–कार्यक्रम तथा बजेट ल्याएका हुन् । बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगारी, पर्यटन र विपद् व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ । कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रदेशभर सबै भन्दा बढी ४ अर्ब ३८ करोड २७ लाख १५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो ।

वीनपाले सार्वजनिक गरेको बजेटमा पूर्वाधार विकास, सहरी सौन्दर्यीकरण, सामाजिक सुरक्षा र यातायात सुधारलाई प्राथमिक प्राथमिकतामा राखेको छ । मंगलबार सम्पन्न १७ औं नगरसभामा नगर उपप्रमुख निलकण्ठ खनालले चालु वर्षको तुलनामा बजेट ७९ करोड बढी रहेको बताए । उनका अनुसार कुल बजेट मध्ये पूँजीगत खर्च ६३.६३ प्रतिशत (२ अर्ब ७८ करोड ८४ लाख ८५ हजार) र चालू खर्च ३६.३७ प्रतिशत (१ अर्ब ५९ करोड ४२ लाख ३० हजार) रहेको छ ।

वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको दीर्घकालीन खानेपानी समाधानका लागि भेरी लिफ्टिङ (पम्पिङ) आयोजना केन्द्रमा छ । संघीय र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा अघि बढाइएको यो आयोजना निर्माणका लागि ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ म्याचिङ फन्ड छुट्याइएको छ । सहरी सौन्दर्यका लागि छुट्टै योजना राजधानीको स्वरुप झल्किने पूर्वाधार निर्माणमा १२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यसअन्तर्गत ट्राफिक लाइट, रोड मार्किङ, फुटपाथ व्यवस्थापन, सीसी क्यामरा र हाईमास्ट लाइट जडान गरिनेछ । त्यसैगरी, घण्टाघर पार्क लगायतका सार्वजनिक पार्क निर्माण र क्रमागत योजनाका लागि २२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । नगरवासीका लागि सुविधाजनक र सर्वसुलभ सार्वजनिक यातायात व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले नगर बस खरिद तथा सञ्चालनका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

वीरेन्द्रनगरलाई ‘शैक्षिक, प्रशासनिक र पर्यटकीय शहर’ बनाउने र ‘स्वच्छ, स्वस्थ, समुन्नत वीरेन्द्रनगर’ को संकल्पलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धतासहित प्रस्तुत बजेटले बहुआयामिक विकास योजना बोकेको छ ।

कर्णालीका ७९ मध्ये ११ स्थानीय तहले यसअघि नै बजेट ल्याएका थिए भने मंगलबार अरु पालिकाले बजेट ल्याएका हुन् भने ४ स्थानीय तहमा मंगलबार रातिसम्म बजेट ल्याउने तयारी छ । सुर्खेतका ९ वटै स्थानीय तहले मंगलबार झण्डै ९ अर्ब बढीको बजेट ल्याएका छन् । सबैभन्दा बढी वीनपा ल्याएको छ भने सबैभन्दा कम चिङगाडले ४० करोडको बजेट ल्याएको छ ।

दैलेखका ११ वटै स्थानीय तह मध्य दुल्लुले १ अर्ब ८ करोड ८१ लाखको बजेट ल्याएको छ भने अन्य स्थानीय तहले ४१ करोडदेखि ७३ करोडसम्मको बजेट ल्याएका छन् । जुम्लाका ८ वटै स्थानीय तहमा पनि समयमै बजेट आएको छ । चन्दननाथले ६१ करोडको बजेट ल्याएको छ भने सबैभन्दा कम गुठीचौरले ३४ करोडको बजेट ल्याएको छ ।

सल्यानका १० स्थानीय तहमध्ये शारदाले १ अर्ब १९ करोडको बजेट ल्याएको छ । बागचौर, बन्गाडकुपिण्डे र कुमाख गाउँपालिकामा मंगलबार ७ बजेसम्म बजेट आउन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिहरुबीच नै विवाद भएपछि ती पालिकामा रातिसम्म बजेट ल्याउनेगरी छलफल भइरहेको बताईएको छ ।

कालीकोटका ९ वटै पालिकामा यसपालि बजेट आएको छ । जाजरकोटमा सबै पालिकाले बजेट ल्याए पनि नलगाड नगरपालिकाले मंगलबार अबेरसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैन । उपप्रमुख देवका लामिछानेले मंगलबार बजेट ल्याउन नसके पनि बुधबार बिहानसम्म बजेट आउने बताईन् । रुकुम पश्चिम, मुगु, डोल्पा र हुम्लाका स्थानीय तहले पनि यो वर्ष समयमै बजेट ल्याएका छन् ।