कर्णालीका चार पालिकामा सार्वजनिक सुनुवाई तथा सामुदायिक सम्वाद

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका चार स्थानीय तहमा लैंगिक समानता प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सामाजिक जवाफदेहिता परियोजना अन्तर्गत सार्वजनिक सुनुवाई तथा सामुदायिक सम्वाद कार्यक्रम गरिएको छ ।

युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग, युएन वुमनको प्राविधिक समर्थन तथा नेपाल सरकारको समन्वयमा सञ्चालित सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल अभियान अन्तर्गत यी कार्यक्रमहरु आयोजना गरिएका हुन् । सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाको वडा नम्वर ८ र ९, दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाको वडा नम्वर ५ र ८, भैरबीगाउँपालिकाको वडा नंम्वर १ र ३ तथा रुकुमपश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकाको वडा नम्वर ३ र ८ मा सामाजिक जवाफदेहिता र लैंगिक समानता सम्बन्धी तीन दिने तालिम, सहभागितामूलक योजना तर्जुमा तथा लैंगिकमैत्री बजेट निर्माण सम्बन्धी सचेतना जागरणसँगै सार्वजनिक सुनुवाइ र सामुदायिक सम्वादकार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन् ।

यी कार्यक्रमहरु प्रो–पब्लिकको नेतृत्वमा, सुशासनका लागि युवा प्रवद्र्धन (वाईजीजीपी) कर्णाली प्रदेश र एनआईडीएस नेपाल सुदूर पश्चिम प्रदेशको साझेदारीमा सञ्चालनमा आएका हुन् । परियोजना हाल कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशका १० वटा स्थानीय तहका २० वटा वडाहरुमा कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

परियोजनाले पछाडी पारिएका समुदाय, विशेषगरी महिला, दलित, जनजाति, अपांगताभएका व्यक्ति, सिमान्तकृत र धार्मिक अल्पसंख्यक समूहहरुलाई लक्षितगर्दै सामाजिक न्याय, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र लैंगिक समानताको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । नागरिकमा सामाजिक उत्तरदायित्व बारे चेतना फैलाउनु, सूचना प्राप्तिको हकको सुनिश्चितता गर्नु, लैंगिकमैत्री बजेट र योजना निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता अभिवृद्धि गर्नुका साथै स्थानीय तहलाई समावेशी र जवाफदेही बनाउनु मुख्य उद्देश्य हो ।

योजनाका सात चरण, नागरिक प्रतिवेदनपत्र, सार्वजनिक सुनुवाइ, नागरिक संवाद, पारदर्शिता र सेवाप्रदायक संस्थासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने जस्ताव्यवहारिक सीपहरुको तालिममा अभ्यास गरिएको थियो । तालिममा संविधानमै उल्लेखित नागरिक सहभागिता, समानता र सामाजिक न्याय सम्बन्धी धाराहरुको चर्चासँगै संविधानको धारा १८ मा सबै नागरिक बराबर भएको र कुनै पनि आधारमा विभेद गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख गरेको पाईयो ।

त्यस्तै, धारा ३८ मा महिलाको समान सम्पत्ति अधिकार, सुरक्षित मातृत्व र प्रतिनिधित्वको हकको ग्यारेन्टी गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीयतहले योजनानिर्माण, बजेट विनियोजन तथा सेवाप्रवाहका क्रममा समावेशिता, उत्तरदायित्व र सहभागिताको सिद्धान्तलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सुशासनका लागि युवा प्रवद्र्धन संस्थाका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम केसीका अनुसार ४ सय ४२ जना सहभागी रहेको कार्यक्रममा ३ सय ७७ जना महिला र ६५ जना पुरुष सहभागि थिए । उनले महिलाहरुको सशक्त सहभागितासँगै अभिव्यक्तिको आत्मविश्वासले लैंगिक समानतामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विशवास व्यक्त गरे ।

उनका अनुसार स्थानीय सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई थप विश्वासिलो बनाउँदै समावेशी, न्यायपूर्ण तथा जवाफदेहीशासन प्रणालीको अभ्यासलाई संस्थागत गर्न सहयोग पुग्नेछ । परियोजनाको अवधि २० महिना रहेको छ ।