काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै व्यवस्थापन जिम्मा लिएको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अपचलन भएको पाइएको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ५ महीनाभन्दा बढी समय लगाएर गरेको अनुसन्धानले बैंकका सञ्चालक, उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुगमनमा खटिएका अधिकारीको मिलेमतोमा बैंकलाई टाट पल्टाउने गरी गम्भीर अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को पहिलो त्रैमासमा बैंकको सम्पत्ति ५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ थियो । त्यसको करीब ५६ प्रतिशत हिनामिना भएको पुष्टि गर्दै सीआईबीले ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गरी १११ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिश गरेको छ । प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन बिहीवार सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको हो । सीआईबीका प्रवक्ता युवराज खड्काले भने, ‘बाह्य वित्तीय विवरण राम्रो देखाइए पनि, भित्री संरचना पूर्णतः खोक्रो भइसकेको पाइएको छ । अब कानूनी प्रक्रियाबाट असुलउपर गर्नुपर्छ ।’
सञ्चालकदेखि अनुगमन अधिकृतसम्म प्रतिवादी
प्रहरीले कारबाहीको सिफारिश गरेको सूचीमा बैंकका सञ्चालक, कर्मचारी, ऋणीसँगै राष्ट्र बैंकका अनुगमन अधिकृतहरू समेत परेका छन् । स्रोतका अनुसार २०७० सालयता कार्यरत सबै सञ्चालक र निक्षेप तथा कर्जामा अनियमितता गर्ने कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिश गरिएको छ ।
पछिल्लो समय सीआईबीले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वअनुगमन अधिकृत भुवन बस्नेतलाई पक्राउ गरेको छ । उनीमाथि बैंक समस्यामा रहेको जानकारी हुँदाहुँदै राम्रो प्रतिवेदन बुझाएर व्यक्तिगत लाभ लिएको आरोप लागेको छ । यस प्रकरणमा हालसम्म राजेन्द्रबहादुर राय (सीईओ तथा पूर्वअध्यक्ष), देवप्रकाश ठकुरी (पूर्ववित्त प्रमुख) र पशुपति दयाल (पूर्वअध्यक्ष) पक्राउ परिसकेका छन् । अर्का दुई पूर्वसीईओ दिनेशकुमार रावत र निरजविक्रम शाह भने फरार छन् ।
नक्कली निक्षेप र कर्जाको फाइलमार्फत ठगी
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले २०८१ कात्तिकमा प्रकाशित आर्थिक विवरणमा पूँजी कोष अनुपात १० दशमलव शून्य ५ प्रतिशत र निष्क्रिय कर्जा ७ दशमलव २४ प्रतिशत देखाएको थियो ।
तर, विवरण सार्वजनिक भएको २ महीनामै राष्ट्र बैंकले पुस १० गते बैंकको खराब कर्जा ४० दशमलव ८५ प्रतिशत र पूँजीकोष अनुपात ४ प्रतिशतभन्दा कम रहेको पुष्टि गर्दै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।
अहिले बैंकको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा विष्णुकुमार विश्वकर्मा र जुगलकिशोर कुशवाहा सदस्य रहेको टोलीले गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा गरिएको अनुसन्धानका क्रममा नक्कली निक्षेप र कर्जाको फाइल देखाएर वित्तीय विवरणमा हेरफेर गरिएको पाइएको छ । सञ्चालकहरूले आफन्तका नाममा कर्जा प्रवाह गरी दुरुपयोग गरेको पुष्टि भएको छ ।
बैंक स्रोतका अनुसार यसको कुल निक्षेपमध्ये १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ हिनामिना र कुल कर्जाको आधाभन्दा बढी भाग सञ्चालकले आफ्ना कम्पनी तथा नातेदारमार्फत प्रयोग गरेको देखिएको छ ।
सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता अझै अनिश्चित
राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन लिएको ६ महीना बितिसक्दा पनि सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता हुन सकेको छैन । करीब २५ हजार खातावालाको साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बैंकमा बाँकी छ । हालसम्म बिरामी वा विशेष कठिनाइमा परेकालाई केही रकम दिइएको भए पनि त्यो नगन्य मात्रामा छ ।
व्यवस्थापन संयोजक खतिवडाका अनुसार मुद्दा प्रक्रियासँगै रकम असुलउपर गर्न लामो समय लाग्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकभित्र केही वैकल्पिक उपायहरूमाथि छलफल भइरहेको समेत उनले जानकारी दिए । आर्थिक अभियान
