बैंक खाता छोरी कार्यक्रम

कर्णाली प्रदेश सरकारले शुरु गरेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमले निरन्तरता नपाउँदा नागरिकमा निराशा बढेको छ । दिर्घकालिन योजना र क्षमता विना ल्याईने सामाजिक सुरक्षा जस्तै महत्वकांक्षी कार्यक्रमले निरन्तरता नपाउँदा अहिले अलपत्र अवस्थामा परेको हो । स्रोतको सुनिश्चितता नगरी सस्तो लोकप्रियताका लागि हचुवाका भरमा ल्याईने यस्ता कार्यक्रमले प्रतिफल भन्दा दिर्घकालिनरुपमा दुर्गती नै बढी हुने गर्दछ । सरकारै पिच्छे मतदाता आकर्षित गर्ने महत्वपूर्ण प्रस्ताव बनाउने गरेको भएतापनि ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमको ढाँचा, दिगो स्रोतको सुनिश्चितता, यसको कुशल व्यवस्थापनलगायतका सवालमा प्रस्ट योजना बनेको पाईदैन् । यद्यपि ! छोरीमाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्य गर्न र माध्यमिक शिक्षाको पहुँचसम्म छोरीलाई पु¥याउने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याईएको बुझिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट प्रदेश सरकारले सुरु गरेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमका लागि सरकारले बर्सेनि बजेट छुट्याउँदै आएपनि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० यता प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा छैन । यो कार्यक्रम कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट कार्यविधि स्वीकृत गरी सुरु गरेको थियो । उक्त कार्यविधिमा १ साउन २०७६ यता जन्मिएका छोरीहरुले रकम पाउने उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले १ पुस २०७६ मा आफ्नो गृहजिल्ला कालीकोटको खाडाचक्र नगरपालिकाका दुई छोरीको बैंक खातामा रकम जम्मा गरी कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सामाजिक शाखाका अनुसार, यस कार्यक्रममार्फत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि ०७८/०७९ सम्म आउँदा कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहका ५५ हजार ९ सय १६ छोरीको खाता खोलेर रकम जम्मा भएको छ । खातामा प्रदेश सरकारले हालसम्म ४० करोड ६२ लाखभन्दा बढी रकम स्थानीय तहमार्फत जम्मा गरिसकेको छ । छोरी जन्मेको पहिलो महिना एक हजार र त्यसपछिको २० वर्षसम्म प्रत्येक महिना ५ सय रुपैयाँका दरले एक लाख २० हजार ५ सय रुपैयाँ जम्मा गरिदिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर, तीन वर्षसम्म नियमित कार्यान्वयनमा आएको यो कार्यक्रम सरकार फेरबदलसँगै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसवीच चार जना नयाँ मुख्यमन्त्री बनिसक्दा समेत प्रदेश सरकारले कार्यक्रमको न त प्रस्ट खाका ल्याउन सक्यो न त पुग्दो बजेट छुट्याउन सक्यो । प्रदेश सरकारले २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी छोरीहरुको जीवन बीमा गराउने उल्लेख गरेपनि बीमा गरेको छैन ।

‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम लोकप्रिय भए पनि सरकारको धेरै ठूलो रकम वर्षौंसम्म ‘होल्ड’ हुने हुँदा छोरीको नामको बजेटलाई आम्दानी आउने गरी कतै लगानी गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । २० वर्ष यसरी पैसा ‘होल्ड’ गर्दा कर्णालीको अर्थतन्त्रले धान्छ कि धान्दैन् ? २० पछि यसको भ्यालु के हुन्छ ?, छोरीको नाममा जति पैसा जम्मा हुन्छ, त्यसलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगाईनु पर्ने पहिलेदेखि नै विज्ञहरु सुझाव दिँदै आएका थिए । फेरीपनि लोककल्याणकारी राज्यको दायित्वसँगै नागरिकको मौलिक हक हो । सबै नागरिकलाई कुनै–न–कुनै सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था र प्रभावकारी व्यवस्थापन आजको आवश्यकता हो । यस्ता कार्यक्रमलाई राजनीतिक नारा मात्र बनाएर उद्देश्य पूरा हुँदैन । यो कुरा सबै राजनीतिक पार्टीले महसुस गरी दिगो, भरपर्दो र सबैका लागि बनाउने तर्फ लाग्नुपर्छ । दृढताका साथ दीर्घकालीन सोचसहित बृहत् एकीकृत नीति र कुशल व्यवस्थापन गर्नु जरुरी देखिन्छ । दिगो विकास, सुशासन र समृद्धि हासिल गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सम्बोधन गरी सभ्य समाज, समृद्ध प्रदेश र सुखी जनताको सपना साकार पार्न ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम समयानुकूल परिमार्जन गरी प्रवद्र्धन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।