सुर्खेत । स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनले दैलेखमा भेटिएको मिथेन ग्याँसको व्यवसायिक उत्पादनको स्वामित्व लिन नेपाल आयल निगमलाई आग्रह गरेको छ ।
निगम अन्तर्गतको कर्मचारी युनियनले मंगलबार निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टलाई ७ बुँदे ज्ञापन बुझाउँदै दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाको जलजलेमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननको क्रममा पाइएको प्राकृतिक मिथेन ग्यासको व्यवसायिक उत्पादनको स्वामित्व ग्रहण गर्न आग्रह गरेको हो ।
युनियनका अध्यक्ष विकास बखतीको नेतृत्वमा आएको कर्मचारी टोलीले निगमबाटै ग्यास उत्खनन र बजारीकरणको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेको छ ।
‘निगमको स्वामित्वमा स्वदेशी लगानी र प्रविधि एवम् आवश्यकताअनुसार रणनीतिक साझेदार वा निगमकै सहायक कम्पनीमार्फत दैलेखको ग्यास उत्खनन र बजारीकरण सुनिश्चित गर्न पहल गर्नुपर्छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,’ ‘मिथेन ग्यासको प्रयोगका क्षेत्रहरु पहिचान गरी सोही बमोजिम बजार रणनीति तय गर्न तत्काल अध्ययन गर्न समिति गठन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य सम्पन्न भएर प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिबेदन सरकारलाई बुझाई सकिएको छ । प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार दैलेखमा १ सय १२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक मिथेन ग्यास भण्डारण रहेको पुष्टि भएको छ । त्यस क्षेत्रमा कुल ४ सय ३० अर्ब घनमिटर ग्यास भण्डारण हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार यो परिमाणमा रहेको ग्यासबाट नेपालको आवश्यकतालाई कम्तिमा ५० वर्षसम्म पुरा गर्न सकिने औंल्याइएको छ ।
नेपालमा खाना पकाउन तथा केही औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक एलपी ग्यास अहिले निगम मार्फत भारतबाट आयात हुँदै आएको छ । एलपी ग्यासमा निगमले वार्षिक रुपमा अर्बौं रकम बराबरको घाटा व्यहोर्दै आउनुका साथै अर्बौं रकम बाहिरिने गरेको छ । दैलेखमा पाइएको मिथेन ग्यासको व्यावसायिक उत्पादनको स्वामित्व ग्रहण गर्न सके निगमलाई हुँदै आएको घाटा समेत कम हुने युनियनको दावी छ ।
युनियनले निगमको उद्देश्यमा सम्भाव्य तेल खानी र ग्याँस उत्खनन, अन्वेषण गराउने उद्योग स्थापना गर्ने भन्ने विषय समावेश गरिएकाले निगमको एकल स्वामित्वमा वा निगमले रणनीतिक साझेदारसहितको कम्पनी स्थापना गरी ग्यास उत्खनन तथा व्यवसायिक कारोबार गर्न सकिने सुझाव दिएको छ ।
उत्खनन, प्रशोधन गरी बजारीकरणका लागि आवश्यक प्राविधिक, वित्तीय तथा कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउँदै निगमको स्वतन्त्र सहायक कम्पनी वा रणनैतिक साझेदारसहितको कम्पनी स्थापना गर्ने बारेमा तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन युनियनले माग गरेको छ ।
