बाँके । सर्वोच्च अदालतले एकल बादी महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले एकल बादी महिलाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउनका लागि सरकार र सरोकारवालाको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
उक्त परमादेशपछि देशभरि रहेका करिब ५०० भन्दा बढी जोखिमपूर्ण अवस्थाका एकल बादी महिलाहरू मासिकरुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट लाभान्वित हुने बादी महिलाको उत्थानका लागि काम गरिरहेको कमिट नेपालले जनाएको छ ।
एकल बादी महिलाहरूको जीविकोपार्जनका लागि एकल महिला सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न कमिट नेपाल लगायत केशव बादी (नेपाली), बसन्ती नेपाली, पबित्रा नेपाली, शारदा नेपाली, पूजा नेपाली, विनीता नेपाली, बिना नेपाली र एलएसीसी काठमाण्डौको संयुक्त पहलमा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा (पिल) सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश अनुसार सरकारलाई विशेष कानुन तथा नीति नियम बनाउन सबै सरोकारवालहरूको तर्फबाट पहल गरी यथाशीघ्र बादी एकल महिला सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने कार्यलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सहयोग गरिदिन कमिट नेपाल तथा सम्पूर्ण बादी समुदायले अपिल गरेका छन् ।
कमिट नेपाल बाँके, बर्दिया र दाङलाई मुख्य कार्य क्षेत्र बनाएर नेपालगञ्जमा क्रियाशील संस्था हो ।
