सडक समृद्धिको आधार !

कर्णालीमा पछिल्ला केही वर्ष यता सडक विस्तारले निकै तीव्रता पाएको छ । भौतिक विकासको मुख्य पूर्वाधार मध्य सडक एक हो । कच्ची सडक दुर्घटनाका दृष्टिले जोखिमयुक्त मात्र नभई वातावरणीय विनाशको कारण पनि हुने गरेका छ । त्यसैले ‘विकास गाडी चढेर आउँछ ।’ किनकि जब सडक बन्छ तब विकासका अनेक पाटा खुल्छन् । अर्थात् समग्रमा जीवनशैलीमा परिवर्तन सुरु हुन्छ । अहिले कर्णालीमा तीनै तहका सरकारले पक्की सडक निर्माणलाई अभियानकै रुप अघि बढाएका हुन् । हालसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिएको हुम्लालाई कर्णाली करिडोरले सञ्जालमा जोडेको छ । करिडोर निर्माणले कर्णालीका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ । कर्णाली करिडोर सडक सञ्चालनमा आएपछि हुम्लामा दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि निर्माण सामग्रीको मूल्य आघा घटेको छ । सडक विस्तारले ढुवानी सहज हुनुका साथै बजारमा सामान सस्तो र सहजै उपलब्ध हुन थालेको हो । स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तारसँगै रोजगारी र आर्थिक गतिविधि बढेका छन् । सडक पहुँचको विस्तारसँगै स्थानीयको जीवनशैलीमा सुधार आउन थालेको छ ।

पछिल्लो सयम विकास निर्माणका कामले समेत गाउँमा परिवर्तन ल्याएको छ । एक वर्षअघिसम्म ५ किलो चामलका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा दिनभर लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । कर्णाली कोरिडोरअन्तर्गतको खार्पुनाथ गाउँपालिका–५ चुवाखोलास्थित कर्णाली नदीमा गत असार २२ मा बेलिब्रिज निर्माण भएपछि हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको हो । दक्षिणतर्फ नेपाल–भारत सीमाको नेपालगन्ज–जमुनाहादेखि उत्तरतर्फ हिल्सा हुँदै चीनतर्फको नाका जोड्ने कर्णाली करिडोर ६ सय ८२ किलोमिटर लामो छ  । कालीकोटको खुलालुबाट नेपाली सेनाले २ सय ८६ किलोमिटर सडकको ट्¥याक खोलेपछि हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको हो । २०५७ सालबाट निर्माण सुरु गरिएको यो सडकले कालीकोट, बाजुराहुँदै हुम्लालाई जोडेको छ । हुम्लामा सडक पुगेसँगै चामल, दाल, तेल, चिनी, एलपी ग्यासलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य कम्तीमा ४० प्रतिशतले घटेको छ । अहिले गाडीबाट ३० रुपैयाँदेखि ४५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा सामान ढुवानी भइरहेको छ ।  सडक सञ्जालमा गाउँहरु जोडिएपछि घोडा, खच्चड व्यवसाय गर्नेहरुले धमाधम ट्¥याक्टर, बस, मिनिट्रक किन्न थालेका छन् भने किसानहरु होटल, ढुवानी व्यवसाय, पसललगायतमा लगानी गर्न थालेका छन् ।

हुम्लामा उत्पादन भइरहेको सिमी, स्याउ, मार्सी, आलु, उवा र चिनोलगायत अर्गानिक उत्पादनले सजिलै बजार पाउन थालेको छ । सडकले सहरसम्मको दूरी मात्रै छोट्याएन, भान्सा सस्तियो, स्थानीयलाई जीविकोपार्जनको आधार दिएको हो । त्यसैले सडक विस्तार विना स्थानीय तहसम्म भौतिक विकास र त्यसका परिणाम पु¥याउन नसकिने भएकाले विकासलाई उच्च गति दिन सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिनु नै पर्छ । भूबनोट र कर्णालीका बासिन्दाको खर्च गर्ने क्षमताका दृष्टिले पनि स्थल यातायात नै कर्णालीको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । त्यसमाथि समग्र कर्णालीमा सडक यातायातको त विकल्प नै छैन । नेपालको संविधानले सडक निर्माणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी तथा स्रोतपरिचालनको अधिकार दिएकाले तीनै तहको समन्वयमा राष्ट्रिय सडक सञ्जाललाई पक्की सञ्जालमा परिणत गर्न साझा पहललाई निरन्तरता दिनु पर्छ । समग्रमा कर्णालीको सडक यातायात आधुनिक युगमा प्रवेश गरेको छ र यो गतिलाई तीव्रत्तर गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।