काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि विद्युत् महसुलमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने तयारी थालेको छ ।
घरायसी ग्राहकका लागि ५ प्रतिशत र औद्योगिक तथा अन्य गैरघरायसी ग्राहकका लागि १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको दुई महिना नबित्दै हटाउने तयारी भएको हो । आइतबार साँझ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच भएको छलफलमा बिजुलीमा लगाइएको भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको हो ।
विद्युत् महसुलमा भ्याट हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीसमेत सकारात्मक देखिएपछि दुई मन्त्रालयबीच सहमति बनेको बताइएको छ। आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट औपचारिक निर्णय भएपछि भ्याट हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत महिनाको ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकका लागि ५ प्रतिशत र व्यावसायिक तथा औद्योगिक ग्राहकका लागि १३ प्रतिशत भ्याटको व्यवस्था गरेको थियो । तर, यस व्यवस्थाका कारण उद्योग, चिस्यान केन्द्र तथा औषधि उद्योगहरूको सञ्चालन खर्च धान्नै नसक्ने गरी बढेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको थियो ।
विशेष गरी औषधि उद्योगहरूको वार्षिक खर्च ५० लाख रुपैयाँसम्म बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पर्ने भन्दै उद्योगीहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । सुरुमा विद्युत् पूर्वाधारको मर्मतसम्भार र लगानी बढाउन भ्याट आवश्यक रहेको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्ले र प्रधानमन्त्रीले यस कदमको बचाउ गरेका थिए ।
तर, चौतर्फी आलोचना र सत्तारुढ दलभित्रैबाट समेत विरोध भएपछि ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् महसुल घटाउन प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा ‘विद्युत् महसुल पुनरवलोकन समिति’ समेत गठन गरेका थिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले भ्याट हटाउने औपचारिक निर्णय गरेपछि गत साउनदेखि विद्युत् महसुलमा उठाइएको भ्याटको रकम आगामी विद्युत् बिलमा समायोजन गरिनेछ।
