कर्णालीका ग्रामीण सडक !

भनिन्छ नि ! सरकारले चाहे के गर्न सक्दैन् र ? हो दृढ राजनीति ईच्छाशक्ति हुने हो भने दश वर्षमा हुने काम प्रविधिको सहयोगले अब पाँच वर्षमै गर्न सकिन्छ । तर देशमा चलिरहेको अस्थिर राजनीतिका कारणले विकास निर्माणलाई मात्र होइन, भ्रष्टाचारलाई समेत मलजल गरिरहेको छ । त्यसैले आवश्यकतासँगै जनअपेक्षा अनुसारका कामहरुमा ढिलाई भईरहेका छन् । कुनैपनि विकास आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुँदा नागरिकमा निरासासँगै सरकारप्रति वितृष्णा बढ्नु स्वाभाविकै हो । भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र अवसरवादले जर्जर कर्णालीमा पछिल्लो समय ढिलैभएपनि प्रदेशका ग्रामीण सडकहरु क्रमसः कालोपत्रे हुन सुरु भएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकार र त्यसअन्तर्गतको प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम मार्फत ७९ वटै पालिका केन्द्र जोड्ने ग्रामीण सडकहरु कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य अनुरुप निर्माणमा तीव्रता दिन थालिएको छ ।

प्रदेश राजधानी सुर्खेतसँगै दैलेख, कालिकोट, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम, डोल्पा, जुम्ला, मुगु र हुम्लाका ग्रामीण सडक कालोपत्रे गर्ने काम अघि बढ्दा थोरै भएपनि ग्रामीण अर्थतन्त्र चलाएमान भईरहेको छ । पक्की सडकले छोएका साना–साना ग्रामीण वस्तीहरुमा समेत पक्की भवनहरु निर्माण हुन थालेका छन् ।  गाउँमा विकासको रोशनी देखिन थालेपछि ग्रामीण कृषि अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा स्वरोजगारी तर्फ युवाहरु आकर्षित भएका छन् । त्यसबाट गाउँको सानो–सानो पूँजी चलाएमान हुँदा ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने क्रमस सकारात्मक संकेतहरु देखा पर्न थालेका छन् । शहर केन्द्रित विकासलाई विकेन्द्रित गरी ग्रामीण सडक सञ्जालसँग जोदिँदा साना गाउँकस्वाका उत्पादनहरु शहरमा र शहरका मल्टिब्राण्ड गाउँ पुग्न थालेको देखिन्छ । यद्यपि ! ग्रामीण वस्ती छुने ठूला सडक निर्माण लगायतका आयोजना ढिलाई र उद्यमहरुको अनुकुल वातावरण नबनेका कारण सोचेझै ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान हुन भने अझै समय लाग्नेछ । यता प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले संघीय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सबै पालिका मुकाममा जोड्ने सडकहरु कालोपत्रे गर्ने कार्यलाई प्राथमिकत दिँदै आएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षभित्रै प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम मार्फत तत्काल कर्णालीका २० वटा पालिका जोड्ने सडकहरु कालोपत्रे गर्ने अन्तिम तयारीमा छन् ।  आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा कर्णालीका हरेक सडकहरु कालोपत्रे गर्ने कार्यमा ढिलाई गरिए सरकारलाई सह्य नहुने मुख्यमन्त्री कँडेलले सार्वजनिक रुपमै बोल्दै आएका छन् । सरकारले गर्ने हरेक काम पारदर्शी र जनताको मागलाई मूल ढोकाबाटै सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले काम गरेपछि देशमै केही गरेर बाँच्छु भन्ने नागरिकमा आशाका किरण पलाउनु स्वाभाविकै हो । उसो त ! कर्णाली प्रदेशका चार मुख्यमन्त्रीको तुलनामा वर्तमान मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल शुसासनको सवालसँगै विकास र योजनामा थिति बसालेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । दृढ राजनीति ईच्छाशक्ति बोकेका मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम आयोजनाहरुको शिलान्यास मात्र होइन, निर्माणको थालनीको गतिविधिमा समेत चाँसो र चिन्ता व्यक्त गर्दै आईरहेका छन् । अहिले कर्णालीमा विश्व बैंकको ऋण सहायतामा संघ सरकारको समन्वय तथा स्थानीय तहको सहयोगमा प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने गरी ग्रामीण सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यले तीव्रता पाएको छ ।