अपाङ्गतामैत्री संरचना !

भौतिक संरचना अपाङ्गतामैत्री नभएको कारण धेरैजसो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले आफ्ना दैनिक क्रियाकलाप गर्न धेरै कठिनाइहरुको सामना गर्नुपरेको छ । भौतिक संरचनाकै कारण उनीहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता सेवाबाट विमुख छन् । यसको साथै बजार गएर कुनै सामग्री खरिद तथा बिक्री गर्न, यातायातका साधन प्रयोग गर्न समस्या पर्ने गरेको छ । कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले त भौतिक अवरोधकै कारण भाडामा कोठा पाउन नसकेको अवस्था छ । अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचनाको अभावमा राज्यले दिने सेवा–सुविधा पनि सहज रुपमा लिन पाएका छैनन् । नेपालको संविधानले अपाङ्गता भएका नागरिकलाई पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ । तर व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन नहुँदा अपाङ्गता भएका नागरिकले वर्षौंदेखि हैरानी र सास्ती खेप्दै आएपछि पछिल्लो समय देश संघीय संरचनामा अघि बढेपछि सरकारहरुले अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिन थालेका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ ले उनीहरु विरुद्ध हुने भेदभाव अन्त्य गरी अधिकारको सम्मान गर्न तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सशक्तीकरण गरी नीति निर्माण र विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउँदै उनीहरुको अधिकारहरुको व्यवस्था गरेको छ ।

भेदभाव विरुद्धको अधिकार, सामुदायिक जीवनको अधिकार, संरक्षण तथा न्यायमा पहुँचको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा लगायतका अधिकारहरु ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । ऐनले अपाङ्गता भएका महिला तथा बालबालिकालाई थप अधिकारको समेत व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधार निर्माणमा पछिल्लो समय विशेष ध्यान दिएको पाईन्छ । खासगरी विद्यालय तथा सार्वजनिक क्षेत्रका संरचनाहरुमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको ध्यान पुग्न थालेको छ । फेरीपनि पूर्वाधार अभावमा पछाडी पारिएको कर्णालीमा अझैपनि पर्याप्त सार्वजनिक संरचनाहरु अपाङ्गतामैत्री बनि सकेका छैनन् । संघीयता पछि हाल नयाँ निर्माण थालिएका सार्वजनिक पूर्वाधारहरुमा भने अपाङ्गतामैत्री विषय तर्फ ध्यान दिइएपनि हाल प्रयोगमा भईरहेका संरचनाहरुलाई पुर्ननिर्माण गरिएको देखिदैन् । शौचालयदेखि लिएर सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँका भौतिक संरचना निर्माणको काम अपाङ्गतामैत्री बनाउने विषयमा पालिकाहरुले समेत विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अबका सरकारहरुले मानसिक सन्तुलन गुमाएका अपाङ्गता भएकाहरुको बारेमा पनि विशेष ख्याल राख्नु पर्ने देख्रिन्छ । ढिलैभएपनि कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो र विभिन्न दातृनिकायहरुको सहयोगमा अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको देखिन्छ ।

सुर्खेतमा फेल्म नेपालको सहयोगमा विद्यालयमा अध्यनरत अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई केन्द्रित गरेर शैक्षिक सहयोगसँगै शिखर मावि रामघाट सुर्खेत, जनसेवा मावि घुर्सालगायतका विद्यालयमा अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना निर्माणमा समेत सहयोग आईरहेको छ । यो सकारात्मक कार्यमा सहयोग गर्ने संघसंस्था र व्यक्तिहरु धन्यवादका पात्र हुन् । किनभने ! समाजको उप्रेक्षामा परेका नागरिकलाई ढिलैभएपनि सानो–सानो सहयोगले उनीहरुको स्तरबृद्धिमा सहयोग पु¥याउँछ नै । उनीहरुको मनोवललाई उच्च बनाउँछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिरहेका निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रले प्रयोग गरिरहेका भौतिक संरचनालाई अव समय सापेक्ष अपाङ्गतामैत्री बनाउन अपरिहार्य भईसक्यो । सार्वजनिक संघसंस्थाहरुले पनि अपाङ्गता भएका नागरिकलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो सेवा प्रवाहलाई सहज र सरल बनाउन जरुरी देखिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिरहेका निजी तथा सामुदायिक क्षेत्र, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले समेत अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधार संरचना निर्माणमा जोड दिँदे अपाङ्गतामैत्री सेवा प्रवाहको ढाँचामा अघि बढ्नु पर्दछ । तीनै तहका सरकारसँगै सरोकारवालाहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका लागि बनेका नीति–नियमका आधारमा भौतिक संरचनाको निर्माण गरेमा मात्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई राज्य भएको अनुभूति हुनेछ ।