भौतिक पूर्वाधार संरचनामा पछाडी परेको कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो समय जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधारका संकेतहरु देखा पर्न थालेका छन् । प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले जन अपेक्षाकृत कामलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का योजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिएको देखियो । खानेपानीका क्षेत्रमा विशेषगरी ग्रामीण भेगमा पहुँच नपुगेका क्षेत्रहरुमा सेवा विस्तारमा गरिएको प्रयास र काम प्रशंसनीय रहेका छन् । मन्त्रालयले चालु वर्षमा कुल १ हजार ३ सय ७६ योजना मध्ये झण्डै ९० दशमलव २६ प्रतिशत योजना कार्यान्वयनमा लगेको छ । बाँकी १ सय ३४ वटा योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् । विगतका वर्षको तुलनामा मन्त्रालयले यसपटक उल्लेखनीय सुधार गरेको हो । यो उपलब्धिले अबको आर्थिक वर्षमा अझ बढी प्रतिबद्धता र पारदर्शिताका साथ विकास निर्माणकार्य अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गर्न सकिन्छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ५६ वटा योजना भने विभिन्न कारणले कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । जिल्लागत विवरण अनुसार सुर्खेतमा सबैभन्दा धेरै १ सय ७७ योजना सञ्चालनमा रहेका मध्य १ सय ६८ वटा कार्यान्वयन भइसकेका छन् । यस्तै, दैलेखमा १ सय ८३ मध्ये १ सय ७४, सल्यानमा ७९ मध्ये ७४, कालिकोटमा १ सय ५९ मध्ये १ सय ५३, जुम्लामा १ सय ४ मध्ये ९७ र मुगुमा ९४ मध्ये ८४ योजना कार्यान्वयन भएका छन् । त्यसैगरी, रुकुम–पश्चिममा १ सय ४३ मध्ये १ सय २०, जाजरकोटमा १ सय १३ मध्ये १ सय २, डोल्पामा १ सय ६ मध्ये १ सय १ तथा हुम्लामा २ सय २२ मध्ये २ सय योजना कार्यान्वयन भएका छन् । चालु आर्थिक् वर्ष २०८२/८३ मा उक्त मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ८३ करोड ३ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म ९४ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसमा चालुतर्फ ५३ दशमलव ३ र पुँजीगततर्फ २२ दशमलव ४१ प्रतिशत गरी जम्मा २४ दशमलव ६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
यसका वावजुद बाँकी रहेका योजनाहरुलाई शीघ्र सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । योजना कार्यान्वयनको गतिसँगै गुणस्तरमा पनि विशेष ध्यान दिएर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको मन्त्रालयको दावी छ । यो सब स्पष्ट निर्देशन, नीतिगत मार्गदर्शन र निर्देशनालयको टोलीको समर्पित प्रयासले यो सफलता सम्भव भएको देखिन्छ । समयमै योजना कार्यान्वयन, अनुगमन तथा अन्तरसंस्थागत समन्वयले गर्दा मन्त्रालयले उल्लेख्य सफलता हात पार्न सफल भएको हो । मन्त्रालयले योजनामा देखाएको तीव्रता र परिणाममुखी कार्यप्रगति यो उपलब्धिको मुख्य कारण मान्न सकिन्छ । जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु मन्त्रालयको दायित्व हो । परिणाम देखिने गरी भएका काम र प्रगति अंकमा मात्र होइन, जनताको जीवनस्तरमा देखिनुपर्छ । आज जुन कुरा जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले देखाएको छ । यसका पछाडी मन्त्रीको स्पष्ट निर्देशन, मार्गदर्शन तथा मन्त्रालयको सक्रियता र प्रतिबद्धताका कारण यो प्रगति सम्भव भएको हो । जुन सबैका लागि सकारात्मक विषय हो ।
