इन्धन मूल्यबृद्धिको असर

इन्धनको मूल्यवृद्धिले कर्णाली प्रदेशको निर्माण क्षेत्रमा गम्भीर र प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । डिजेल र निर्माण सामग्रीमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरु ठप्प हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यसले समग्र अर्थतन्त्र र विकास निर्माणको गतिलाई नै सुस्त बनाएको छ । इन्धनको मूल्यवृद्धिका मुख्य असर लागतमा भारी वृद्धि नै हो । विकास निर्माण कार्यमा डिजेल, मट्टितेल, र बिटुमिनजस्ता इन्धनको अत्यधिक खपत हुन्छ । इन्धनको मूल्य बढ्दा परियोजनाहरुको कुल लागत अस्वाभाविक रूपमा बढेको हो । साना आयोजना बढी प्रभावित भएका छन् । विशेषगरी ठेक्का लागेको एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने साना पूर्वाधार आयोजनाहरु इन्धनको मूल्यवृद्धिबाट सबैभन्दा बढी थलिएका छन् । इन्धनको मूल्य बृद्धिले काम रोकिने अवस्था आएको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले महँगो इन्धन खरिद गरेर काम गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

तत्काल मूल्य समायोजन नभए धेरैजसो आयोजनाहरु बन्द हुने चेतावनी निर्माण व्यवसायीहरुका संघ संगठनहरुको भनाइ छ । निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सुस्तताका कारण हाल देशको कुल डिजेल खपतमा समेत भारी गिरावट आएको छ । यता कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका कारण इन्धन तथा निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिले विकास निर्माणमा असर पारेको भन्दै त्यसको प्रभाव कम गर्न संघीय सरकारसँग तत्काल कदम चाल्न माग गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले मूल्यवृद्धिको असर कर्णालीसहित देशभरका विकास आयोजनामा परेको बताउँछन् । यो समस्या प्रदेश सरकारको मात्र नभई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिसँग जोडिएको विषय भएकाले संघीय सरकारले समेत गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । हालै प्रधानमन्त्रीसँग सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भेटका क्रममा पनि यही विषय उठान गरिएको थियो । इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायी मात्र नभई प्रदेश सरकारका विकास आयोजना प्रभावित भएका छन् ।

प्रदेश सरकारले आफ्नै तहबाट निर्णय गर्न खोज्दा पनि संघीय कानुन मुख्य बाधक बनेको पाईन्छ ।  किनभने, निर्माण व्यवसायीका पिरमर्कालाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले एक्लै सक्ने अवस्था छैन् । कानुनी जटिलता नै मुख्य समस्या हो । पछिल्ला केही वर्षयता देखिएका विभिन्न घटनाले प्रदेश सरकारको खर्च र विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ । तर, लामो समयसम्म काम नगर्ने र ठेक्का अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीप्रति भने प्रदेश सरकार कठोर बन्नु नै पर्छ । पाँच वर्षसम्म ठेक्का लिएर पनि १०–१५ प्रतिशत मात्रै काम गर्ने रुग्ण ठेक्कामा सरकारले यहीं मौकामा कठोर निर्णय लिन सक्नु पर्दछ । यद्यपि ! विकास निर्माणका कामहरु रोकिनु भनेको मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर कमजोर हुनु हो । त्यसैले, सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी समयसापेक्ष मूल्य समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । निर्माण क्षेत्रमा परेको संकटलाई सम्बोधन गर्न सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच ठोस संवाद र नीतिगत पहल हुनु अति आवश्यक देखिन्छ ।