भेरी करिडोर निर्माणमा ढिलाई किन ?

ठेकेदारको लापरवाहीका कारण तोकिएको समयमा सडक निर्माण नहुँदा भेरी करिडोर अन्तर्गतका अधिकांस सडक आधा अधुरा छन् । राज्यको उपेक्षा, ढिलासुस्ती र समन्वयको अभावले विकासको मेरुदण्ड मानिएको यो सडक अलपत्र अवस्थामा छ । रुख कटानमा ढिलाइ र जग्गा भोगाधिकारको समस्याले सडक विस्तारको काम प्रभावित भएको छ । जाजरकोटको रिम्ना नजिकको पहिरो र भेरी नदीमा पुल नहुँदा नागरिकले जोखिमपूर्ण यात्रा र घण्टौंसम्म यातायात अवरुद्ध हुने समस्या भोगिरहेका छन् । राज्य संयन्त्रको उदासीनता र सुस्त कार्यशैलीका कारण नागरिकले आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । समयमै सडक नबन्दा स्थानीय उत्पादन बजारसम्म पु¥याउन गाह्रो भएको छ भने खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी महँगो हुँदै गएको छ । बर्खाको समयमा पहिरो र समयमा मर्मत नहुँदा बिरामीलाई अस्पताल पु¥याउन समेत एम्बुलेन्सहरुलाई हम्मे–हम्मे पर्ने गरेको छ । नेपाल, भारत र चीनलाई जोड्ने त्रिदेशीय व्यापारिक मार्गका रुपमा परिकल्पना गरिएको भेरी करिडोर (जाजरकोट–दुनै–मरिम्ला) सडकखण्डको निर्माण कार्य वर्षौंदेखि सुस्त र अधुरो हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

कुल २१७ किलोमिटर लामो यस करिडोरको जाजरकोट–डोल्पा खण्ड (११८ किमी) मा नेपाली सेनाले कठीन भूगोल छिचोल्दै ट्¥याक खोलेर सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरेको लामो समय भइसक्दा पनि, नागरिकले सुरक्षितरुपमा यात्रा गर्न पाएका छैनन् । बजेट सुनिश्चितता, ठेक्का सम्झौता र राजनीतिक प्रतिबद्धताका अनेकौं दाबी गरिए तापनि स्थलगत रुपमा काम अलपत्र पर्नुले हाम्रो विकास व्यवस्थापनको लाचारी फेरि उदाङ्गो पारेको छ । हालैका दिनमा तल्लुबगरदेखि डोल्पाको त्रिपुराकोटसम्म कालोपत्र र स्तरोन्नतिका लागि झण्डै पौने दुई अर्बका दुईवटा ठेक्का सम्झौता भएपनि निर्माण कम्पनीहरुले विभिन्न बहाना बनाएर काम अघि बढाएका छैनन् । कतिपय खण्डहरुमा ठेक्काको म्याद सकिन लाग्दा समेत भौतिक प्रगति १५ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित हुनु विकासका नाममा जनतामाथि गरिएको खेलबाड हो । अर्कोतर्फ, वर्षायाम सुरु हुनासाथ जाजरकोटको रिम्ना र रुकुम पश्चिमको रिजेगाढ खोला लगायतका क्षेत्रमा पहिरो खसेर यो करिडोर पूर्णरुपमा अवरुद्ध हुने गरेको छ, जसका कारण विकट डोल्पा र जाजरकोटका बिरामी, वृद्धवृद्धा तथा सर्वसाधारणले अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने वा हप्तौंसम्म सडकमा अलपत्र पर्नुपर्ने सास्ती भोगिरहेका छन् ।

विकास निर्माणमा देखिने यो चरम ढिलासुस्तीका पछाडि मुख्य दुईवटा प्रवृत्ति जिम्मेवार छन्, पहिलो ठेकेदारको लापरबाही र जवाफदेहिताको अभाव देखिन्छ भने फितलो सरकारी अनुगमन र नियमन कमजोर हुनु नै हो । ठेकेदारले सम्झौता गर्ने तर कार्यक्षेत्रमा उपकरण र जनशक्ति परिचालन नगरी मोबिलाइजेसन रकम मात्र पचाउने निर्माण व्यवसायीको प्रवृत्ति छ भने काम नगर्ने ठेकेदारलाई समयमै दण्डित र पुरस्कृत गर्ने प्रणाली चुस्त नहुनु नै हो । भेरी करिडोर कर्णालीका जनताका लागि मात्र होइन, समग्र देशको आर्थिक समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । यस्ता रणनीतिक सडकहरु अलपत्र छोडेर मुलुकले समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्दैन् । तसर्थ, सडक विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनले तत्कालै सक्रियता देखाई काम नगर्ने निर्माण कम्पनीहरुलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । साथै, कडा चट्टान भएका जटिल खण्डहरुमा पुनः नेपाली सेनाको सहयोग लिएर भएपनि द्रुत गतिमा काम अघि बढाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । कर्णालीको भूगोल र जनताको सास्तीलाई ध्यानमा राखी यो अधुरो करिडोरलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको वास्तविक भावना अनुरुप यथाशीघ्र सम्पन्न गरियोस् ।