कर्णाली प्रदेशमा समयमै मनसुन सक्रिय नहुँदा उत्पन्न भएको खडेरीले कृषकको जीवन मात्र होइन, समग्र खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई नै गम्भीर संकटमा धकेलेको छ । साउनको पहिलो साता बितिसक्दा पनि पर्याप्त वर्षा नहुनु, धान रोपाइँ अपेक्षाभन्दा निकै सुस्त हुनु र रैथाने बाली खेतमै सुक्न थाल्नुले कर्णालीका किसानको पीडा झनै गहिरिएको हो । खेतीमा निर्भर हजारौं परिवार अहिले खाद्यान्न अभाव, खानेपानीको संकट र बढ्दो ऋणको दोहोरो मारमा परेका छन् । कर्णालीका अधिकांश गाउँ अझै पनि आकाशे पानीमा निर्भर छन् । सिँचाइ सुविधा सीमित भएकाले वर्षा ढिलो वा कम हुँदा कृषकसँग विकल्प रहँदैन ।
यस वर्ष धानखेतीयोग्य जमिनको करिब ७७ प्रतिशतमा मात्र रोपाइँ हुनु र २३ प्रतिशतभन्दा बढी खेत बाँझै रहनु यस क्षेत्रको कृषि संरचना कति कमजोर छ भन्ने स्पष्ट संकेत हो । यसले आगामी महिनामा उत्पादन घट्ने, खाद्यान्न आयात बढ्ने र खाद्य असुरक्षा थप गहिरिने सम्भावना बढाएको छ । खडेरीको असर खेतीमा मात्र सीमित छैन । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएका कारण अब समस्याको सामना गर्न दीर्घकालीन योजना अपरिहार्य बनेको छ । खडेरीले खाद्य संकट, गरिबी र बसाइँसराइको समस्या अझ विकराल बनाउने निश्चित छ । अब सरकार, स्थानीय तह र सरोकारवाला सबै निकायले तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन समाधानतर्फ दृढतापूर्वक अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ ।
समयमै वर्षा नहुँदा देखिएको संकट केवल मौसमी समस्या मात्र होइन, राज्यको कृषि, सिँचाइ र विपद् व्यवस्थापनको कमजोर तयारीको प्रतिबिम्ब पनि हो । रैथाने बाली खेतमै सुक्नु तथा खानेपानीको अभावले जनजीवन नै प्रभावित हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । यसले कर्णालीको खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थतन्त्र र किसानको जीविकामाथि प्रत्यक्ष असर पारेको छ । वर्षौंदेखि सिँचाइ विस्तार, जलस्रोत संरक्षण र कृषि आधुनिकीकरणका योजना बनाइए पनि दुर्गम गाउँसम्म त्यसको प्रभावकारी पहुँच पुग्न सकेको छैन । अहिलेको संकट सरकारका लागि परीक्षा पनि हो र अवसर पनि । कर्णालीको कृषिलाई दिगो, सुरक्षित र आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा ठोस कदम चाल्ने अवसर समेत हो ।
