काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्ना सदस्य निर्माण व्यवसायीलाई न्यून दररेट भएका परियोजनामा बोलपत्र नहाल्न आह्वान गरेको छ । ठेक्का पाउने आशामा निर्माण व्यवसायीले न्यून दररेटमा समेत टेन्डर हाल्दा आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुने र रुग्ण बन्ने अवस्था सृजना हुने भएकाले उपयुक्त दररेटमा मात्रै बोलपत्र हाल्न महासंघले आग्रह गरेको हो ।
हाल आह्वान भएका ठेक्कासमेत पुरानै जिल्ला दररेटका आधारमा लागत अनुमान (इस्टिमेट) गरिएको तथा निर्माण सामग्री पनि सहज रूपमा उपलब्ध नभएकोतर्फ सचेत गराउँदै महासंघले न्यून अंकमा बोलपत्र पेश गर्दा भविष्यमा जोखिम आउन सक्ने उल्लेख गरेको छ । बिहीवार पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालसँगको भेटका क्रममा मन्त्री लम्सालले पनि न्यून दररेटमा टेन्डर नहाल्न आग्रह गरेका छन् ।
महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले आर्थिक जोखिम विश्लेषणसहित अन्य कानूनी तथा प्राविधिक जटिलतालाई दृष्टिगत गरी बोलपत्रमा सहभागी हुन अनुरोध गरिएको बताए । परियोजनाको स्थलगत भ्रमणपछि बोलपत्र कागजात अध्ययन गरी समयमै गुणस्तरीय निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आफ्नो क्षमताअनुसार काम गर्न सक्ने दररेटमा मात्रै बोलपत्र पेश गर्न उनले आग्रह गरे ।
पश्चिम एशियाको युद्धका कारण गत फेब्रुअरी २८ देखि इन्धन, बिटुमिनलगायत निर्माण सामग्रीको मूल्यमा अप्रत्याशित तथा अत्यधिक वृद्धि हुँदा पूर्वाधार क्षेत्र धराशयी हुन पुगेको महासंघको भनाइ छ । मूल्यवृद्धिको अनुपातमा निर्माण व्यवसायीले प्रचलित ऐन, नियम तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको सूचकांकअनुसार पाउनुपर्ने मूल्य समायोजन नपाउँदा आर्थिक मारमा परेको पनि घिमिरेले बताए ।
सरकारले हाल सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ संशोधन गरी लो बिड (कम मूल्यको बोलपत्र) लाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था अघि बढाएको छ । सार्वजनिक खरीद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ ले पनि सबैभन्दा कम मूल्यभन्दा औसत बिडलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । संशोधित विधेयकको दफा २३ बमोजिम प्राविधिक मूल्यांकनबाट योग्य ठहरिएका बोलपत्रदाताले कबोल गरेको बोल अंकको औसत निर्धारण गरिनेछ । त्यसपछि उक्त औसत अंकसँग सबैभन्दा नजिक रहेको र लागत अनुमानभन्दा सारभूत रुपमा बढी नभएको बोलपत्र छनोट गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । –आर्थिक अभियान
