स्काई न्यूज /फागुन १२, सुर्खेत । निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन (सिबिए) सुर्खेतले प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरुको राष्ट्रिय किताब खानामा दर्ता हुने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ । सिबिएले बुधबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै नयाँ बन्ने संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) मा किताब खानामा दर्ता हुने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको हो । हाल प्रदेशको ओएण्डएममा प्रदेश सरकारका कर्मचारीको निजामति राष्ट्रिय किताब खानामा दर्ता हुने व्यवस्था छैन । जसले गर्दा कर्मचारीहरुको अभिलेख, सेवा–सुविधामा अन्यौलता देखिएको छ ।
सिबिएले सरोकारवालाको सुझावका आधारमा ओएण्डएमलाई अन्तिम रुप दिनुपर्ने, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार समायोजन भई प्रदेशमा कार्यरत सबै सेवा समुहका कर्मचारीहरु र संघीय सरकारले स्वीकृत गरेको संगठन संरचना र दरबन्दीलाई आधार मानी प्रदेश सरकारले ओएण्डएम निर्माण गर्नुपर्ने, फाजिलमा बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनुपर्ने, प्रदेशमा समायोजन भइसकेपछि संघमा फिर्ता हुने व्यवस्था नभएकाले दुरगामी प्रभाव पार्ने विषयको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गरेको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा निर्देशनालय र जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरुको कार्यक्षेत्र र प्रकृति फरक हुनुपर्ने, हाल कायम रहेको संगठन संरचनामा जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला अस्पताल र आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई एकिकृत गरी सेवा प्रवाह गर्ने कार्य अव्यवहारिक रहेकाले छुट्टाछुट्टै कार्यालय बनाई सेवा प्रवाह गर्न, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र शिक्षा तालिम केन्द्रलाई अलग अलग गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।
सिबिएका अध्यक्ष लालबहादुर खत्रीले प्रस्तावित प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा कर्णाली प्रदेश र अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा, वृत्तिविकास, सेवा सुरक्षालगायतका सवालमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न, प्रदेश र स्थानीयतहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समेट्दै सरुवा, बढुवा, वृत्तिविकास, सेवा सुरक्षालगायतका सवालहरुमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न, प्रदेशमा नयाँ पदपूर्ति गर्दा चौथो, छैटौं, सातौ र नवौं तहमा मात्र खुला विज्ञापन गर्न माग गरिएको बताए ।
कर्णाली प्रदेशमा हाल प्रदेश निजामति ऐनको मस्यौदाकै चरणमा छ । ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्रीशाहीले सिबिएको सुझावका आधारमा ओएण्डएम लागू गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले प्रदेश सरकारबाट प्रदेश निजामति सेवा ऐनको मस्यौदा गरिरहेकाले प्राप्त सुझाव समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रुप दिइने स्पष्ट पारे । । निजामतिकर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन (सिबिए) सुर्खेतले प्रमुख सचिव राजकुमार श्रेष्ठलाई पनि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
