भदौ २, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २९ साउनमा संसदमै फिर्ता पठाइदिएको नागरिकता विधेयक विहीबार प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भयो। अब बढीमा एक हप्ताभित्र यो विधेयक फेरि शीतल निवास पुग्नेछ । एमालेको माग बमोजिम विधेयकमा मतदान भएको थियो। तर, राष्ट्रपतिले फिर्ता गरिदिएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा १३५ मत परेको छ। एमालेसहित राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विपक्षमा मतदान गरे। प्रतिनिधि सभाबाट बिहीबार (२ भदौ)मा बहुमतले पारित भएको नागरिकता विधेयक पहिलो संशोधन (२०७९) बिहीबार नै राष्ट्रियसभा पठाइएको छ।
अब राष्ट्रिय सभाको भदौ ६ गते बस्ने बैठकमा विधेयक टेबल हुनेछ। प्रतिनिधि सभाबाट गएको विधेयक राष्ट्रिय सभाको बैठक बसेकै दिन टेबल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
संसद सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार सोही दिन छलफल गरेर विधेयक पारित हुन पनि सक्छ। त्यसका लागि दुई चरणमा बैठक बस्न सक्छ। तर, मतदान प्रक्रियामा जाने सम्भावना भने कम छ।
राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धन दलको स्पष्ट बहुमत छ। यदि ६ गतेकै बैठकबाट विधेयक पारित भए त्यही दिन प्रतिनिधि सभा बैठकमा पठाइनेछ। त्यसो भएमा ७ गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट नागरिकता विधेयक पारित भएको सन्देशसहित टेबल हुनेछ।
स्रोतका अनुसार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोही दिन विधेयक प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाउन सक्नेछन्। तर, यदि राष्ट्रिय सभाबाट ७ गते विधेयक पारित नगरे त्यसपछि अर्को दिन बस्ने बैठकले पारित गर्नेछ।
जुन दिन राष्ट्रियसभाले विधेयक पारित गरेर पठाउँछ, त्यसलगत्तै बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सन्देशसहित विधेयक टेबल भएर सभामुखले प्रमाणित गरेर सोही दिन प्रमाणीकरणका लागि शितल निवास पठाउनेछन्।
पहिलो पटक १५ साउनमा संसदका दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपति भण्डारीले संसदमै फिर्ता गरिदिएकी थिइन्। अब भने उनले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको कानुनका जानकारहरुको भनाइ छ।
‘राष्ट्रपतिले एकपटक मात्र संसदले पारित गरेर पठाएको विधेयक फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ,’ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने, ‘दोस्रोपटक पनि सोही विधेयक गए प्रमाणीकरण गर्दिनँ भन्न पाउनुहुन्न।’ नेपालखबर
