सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले अब १५ लाख मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रदेश सभामा आइतबार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा राखिएका १५ लाख भन्दा मुनिका रकम विनियोजन भएका योजनाहरु अब कार्यान्वयन नहुने जानकारी दिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले राखेका माग सम्बोधन गरेसँगै अबदेखि अवरुद्ध संसद सुचारु हुने भएको छ । प्रदेश सरकार र एमालेवीच भएको सात बुँदे सहमति पछि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट समेत कार्यान्वयनमा जाने लगभग पक्का भएको छ ।
यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालले मन्त्रालयगत बजेट माथी भएको छलफलमा १५ लाख मुनिका योजनाहरु रद्ध गर्न माग गरेको थियो । किनभने १५ लाख मुनिका योजना स्थानीय तहले समेत विनियोजन गरिरहेकाले डुब्लिकेशन ( दोहोरो रकम विनियोजन) गर्न नहुने एमालेको धारणा थियो ।
प्रकाशित मिति : २०८० असार १७ गते आइतबार
