२०८३ कात्तिक २३ , आइतबार
Sky News Nepal
November 8, 2026

ल्यासिक्याप–सिस्यौल सडकको जिम्मा सेनालाई दिन माग



डोल्पा । त्रि–देशीय ल्यासिक्याप–सिस्यौल व्यापारीक सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिन डोल्पालीले माग गरेका छन् ।

हिमाली जिल्ला डोल्पामा पर्ने ल्यासिक्याप–सिस्यौल सडकखण्डको ३३ किलोमिटर निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिन डोल्पाका जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलका जिल्ला प्रमुखहरुले सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

डोल्पाबाट निर्वाचित संघीय सांसद धनबहादुर बुढाले सडक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिन माग गर्दै डोल्पाका सम्पूर्ण प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलको तर्फबाट संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

देशको रणनीतिक महत्वको रुपमा रहेको नेपाल–चीन सिमानामा पर्ने मोरिम–सिस्यौल–दुनै–रुपैहिडिया जोड्ने सडकलाई ब्लास्टिङ् गरेरमात्र ट्¥याक खोल्न सम्भव भएकाले सेनालाई दिन आग्रह गरिएको सांसद बुढाले बताए । हाल मोरिम–सिस्यौल सडकखण्डको ४८ किलोमिटर ट्¥याक खुलिसकेको र सिस्यौल–ल्यासिक्यापको ३३ किलोमिटर चट्टानी खण्ड मात्र बाँकी रहेको छ ।

सेनाले नै विशाल भिर पहरा छिचोलेर डोल्पालाई राष्ट्रिय सडकसञ्जालमा जोडेर महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको बताउँदै उनले अब बाँकी रहेको सडकखण्डको ट्¥याक खोल्ने काम नेपाली सेनालाई दिँदा तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुने विश्वास लिएको जनाए ।

भेरीकरिडोर अन्तर्गत पर्ने तल्नु–दुनै वीचमा पर्ने साना–ठूला खोलामा पक्की पुल र तल्नु–दुनै सडकखण्ड कालोपत्रेका लागि अब छिट्टै टेण्डर खुलाउने तयारी भइरहेको समेत सांसद बुढाले जानकारी दिए ।

ज्ञापन पत्र दिने कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सभाका पूर्व सदस्य वीरबहादुर शाहीले डोल्पासम्म राष्ट्रिय सडक जोडेर सेनाले अनुभव बटुलिसकेकाले सिस्यौल ल्यासिक्याप सडक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिदाँ छिटो छरितो र भरपर्दोहुने जिकिर गरे ।

उनले सेनालाई सडक निर्माणको जिम्मा दिनुपर्छ भन्नेमा डोल्पाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएकाले अब त्रि–देशीय व्यापारीक सडक (भेरी करिडोर) तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुनेमा आफु विश्वस्त रहेको बताए ।

ज्ञापन पत्रमा पूर्व कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य शाही, प्रदेश सांसद शेरबहादुर बुढा, कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री उर्मिला विश्वकर्मा, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख श्यामबहादुर रोकायसँगै विभिन्न गाउँपालिका अध्यक्ष तथा राजनीतिक दलका जिल्ला नेतृत्वको हस्ताक्षर रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : २०८० असार २१ गते बिहीबार
Translate »