मुक्त हलियामाथि छानविन गर !

सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्त भएको घोषणा गरेको भएपनि पुर्नस्थापना नहुँदा मुक्त हलियाहरु अहिलेपनि समस्यामा छन् । राज्य आफैले घोषणा गरेको सम्झौंता कार्यान्वयन नगर्दा कतिपय मुक्त हलिया घरपरिवार पाल्नैका लागि साहुकै खेतमा हलो जोत्न बाध्य भएका हुन् । पुर्खौदेखि मालिकको खेतमा हलो जोत्दै आएका मुक्त हलिया सरकारपिच्छे आफु अनुकुल नियम र कानून बनाएपछि उनीहरुलाई पर्नु दुःखको साम्ना गर्नु परेको हो । कतिपयले अहिलेसम्म हलिया परिचय–पत्र समेत पाएका छैनन् । पटकपटक निवेदन दिए तर परिचय–पत्र पाउन नसकेका हलियाहरु पश्चिम सुर्खेतलगायत तराईमा धेरै छन् । हलिया मुक्त गरिएको भएपनि गुजरा लगाउन समस्या भएपछि अहिलेसम्म पनि मालिकको खेतमा हलो जोत्न बाध्य हुनु परेको छ । अहिले धेरैजसो छुट मुक्त हलियाहरुले मालिकको हलो जोत्न बाध्य भएका छन् । प्रमाणीकरणमा परेको भएपनि पुर्नस्थापनाका लागि सरकारले दिएको सहयोग रकम पाउन नसकेका थुप्रै मुक्त हलियाहरु पश्चिम सुर्खेतमा धेरै छन् । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले हलिया पुर्नस्थापना कार्यदलको सिफारिसका आधारमा ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गको परिचय–पत्र दिएको छ ।

जिल्लामा अधिकांश छुट मुक्त हलियाहरु भएपनि कार्यदल खारेज हुँदा समस्या भएको हो । मुक्त हलियालाई परिचय–पत्रका आधारमा जग्गा खरीद, घर निर्माण र मर्मतकार्य गरी पुर्नस्थापना गर्न स्थानीय तहमा प्रत्येक वर्ष करोडौँ रुपियाँ आपनि स्थानीय तहमा आएको बजेट कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा फिर्ता हुने गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हलियाका समस्या समाधान गर्न लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि जीविकोपार्जन र आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८० जारी गरिएको छ । कार्यविधिले मुक्त हलियाका समस्या समाधान गर्ने विश्वास लिईएको छ । नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व भएकाले २०७२ सालमा नेपाल सरकारले गुर्भाकोट नगरपालिका वडा–१३ गुमीमा मुक्त हलियाका लागि ३२ वटा घर निर्माण गरेको थियो । भेरीगंगा नरपालिकामा बस्दै आएका मुक्त हलियाहरुका लागि राज्यले गुर्भाकोटमा जग्गा खरिद गरेर घर बनायो । १ करोड ३६ लाख खर्च गरेर निर्माण गरेका घरमा भने हलियाहरु बसेनन् ।

९ वर्षदेखि घर रित्तै छन् । अहिले वास्तविक हलियाहरु ऐलानी जमिनमा बस्दै आएका छन् । तर सरकारले लालपुर्जावाला घर दिँदा पनि उनीहरु बस्न नमान्नुको कारण खोज्नु पर्ने बेला आएको छ । दलालहरुले हलियाका नाममा ठूलो रकम घोटाला गरेर अर्को पालिकामा घर बनाएपछि योजनाबिना काम गर्दा राज्यको ठूलो रकम खर्च भयो ।’ ँसरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने सुर्खेतमा मात्र ४ सय ५६ परिवार मुक्त हलियाहरु देखिन्छन् । बनेका घरमा मान्छेहरु नबस्दा घर जीर्ण मात्र भएका छैनन्, राज्यको लगानी समेत खेर गएको छ । राज्यले घर दिएपनि जीविकोपार्जन गर्ने माध्यम नदिएकाले आफूहरु सरकारले बनाएको स्थानमा नबसेको मुक्त हलियाहरु बताएपनि यसको छानविन हुन जरुरी देखिन्छ । हलिायाहरुलाई सितैमा घरजग्गा दिँदापनि बनाइएका घरमा बसभन्दा विभिन्न बाहाना बनार उम्किन खोज्नेहरुको तीन पुस्तेसहित गहन छानविन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु पर्छ ।