कानून निर्माण भईरहेको ढिलासुस्तीले कर्मचारीमा अन्यौला बढ्यो : अध्यक्ष ढकाल

सुर्खेत । पेशागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले कानून निर्माणमा भईरहेको ढिलासुस्तीका कारण तीनै तहका कर्मचारीमा अन्यौलता ल्याएको बताएका छन् ।

पेशागत महासंघ नेपाल कर्णालीले आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले संविधान निर्माण भएको नौ वर्ष वितिसक्दा समेत तीनै तहका कर्मचारीको हक, हित र अधिकार बारे स्पष्ट कानून नबन्दा बृत्ति विकासदेखि अन्य थुप्रैखाले समस्याहरु उत्पन्न भएको बताएका हुन् ।

उनले संघीय निजामति कर्मचारी ऐन निर्माणमै भईरहेको ढिलासुस्तीले सबै भन्दा बढी स्थानीय तहका कर्मचारीमा अन्यौलता रहेको जनाए । उनका अनुसार स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्तिविकासदेखि अन्य हक, हित र अधिकार कानूनले स्पष्टता नगरिदिँदा अन्यौलता कायमै रहेको हो ।

संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारीकै भूमिका महत्वपूर्ण रहेपनि कर्मचारी समयोजनमा रहेका केही प्राविधिक त्रुटीहरु हटाउन भईरहेको ढिलासुस्तीले थप समस्याहरु सृजना भईरहेको उनको भनाइ थियो । कर्मचारीले राम्रोसँग सेवा प्रवाह नगर्दा देशमा भ्रष्ट्राचार बढेको भन्ने जनगुनासो बढिरहेका बेला कर्मचारीकै भविष्य स्पष्ट नहुँदा सुशासन र समृद्धि कुराले मूर्तरुप पाउन नसक्ने दावी गर्दै अध्यक्ष ढकालले महासंघमै आवद्ध विभिन्न १९ वटा घटकका करिब ५ लाख कर्मचारी प्रभावित भईरहेको जानकारी दिए ।

उनले आवश्यक कानून बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय पनि हुन नसकेको धारणा राखे । ‘नागरिकको राज्यसँग पहुँच कर्मचारीकै माध्यमबाट हुन्छ । कर्मचारी भनेको सरकारको हात हो’, उनले भने, ‘कर्मचारीहरुमा व्यवहारिकताको अभाव छ । अर्कोतर्फ नीतिको पनि अभाव छ । नीति अभाव हुनु भनेको सरकारको कमजोरी हो ।’

उनले जलवायु परिवर्तनको असर सार्वजनिक प्रशासनमा समेत परिरहेकाले जनअप्रेक्षित सेवामा प्रभावमा प्रतिकुल असर परिहेको बताए । देश संघीयतामा गएसँगै कर्मचारीलाई अहिले भूगोलको प्रभाव, जातियताको प्रभाव, मौसमको प्रभावसँगै पटक–पटक सरकार परिवर्तन भईरहने राजनीतिक अस्थिरताले समेत ठूलो प्रभाव पारिरहेको उनको भनाइ थियो ।

‘लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताले सरकारबाट सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् भन्ने जनताले अनुभूति गर्नु प¥यो,’ उनले भने, ‘राज्यका सेवा सुविधा जनतासम्म पु¥याउने भनेकै कर्मचारीतन्त्र हो, त्यसैले कर्मचारीतन्त्र इमान्दार र जनताप्रति सेवाको भाव लिएर काम गर्नुपर्छ ।’ उहाँले कर्मचारीका समस्या राज्यले सुन्नु पर्छ र कर्मचारीले राज्यको नीति अनुसार भूमिका पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सेवा प्रवाहका दौरान कुनै कर्मचारीहरुका कारण केही समस्या देखा परे त्यसको क्षतिपूति सम्बन्धित कर्मचारीबाटै दिलाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले संस्थालाई नै भारपार्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने राज्यले नै निरुपण गर्नुपर्ने जनाए ।