व्यवसायिक वातावरणका लागि नीतिगत स्थायित्वको खाँचो छ : अध्यक्ष शाही

सुर्खेत । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले आर्थिक विकासका लागि स्थिर सरकार र नीतिगत स्थायित्व आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

ऋतिक फाउण्डेशन र समृद्धि फाउण्डेशनले मंगलबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको ‘प्रदेशको व्यवसायिक वातावरणका लागि कानूनी अड्चन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले प्रदेशको व्यवसायिक वातावरणका लागि नीतिगत सुधारको खाँचो रहेको औल्याए । अध्यक्ष शाहीले समय सापेक्ष ऐन, कानूनी सुधारको साटो तीन तहका सरकारले आफुखुशी व्यवसायी कर निर्धारण गरेर व्यवसायिक वातावरणलाई घेराबन्दी गरेर चेपुवामा परेको जनाए ।

‘शासन प्रणालीको रुपान्तरणपछि व्यवसायिक नियमन पनि रुपान्तरण हुनु पथ्र्यो, त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन्,’ उनले भने, ‘अहिलेपनि संघीय ऐन, नियम र कानूनमै टेकेर व्यापारी, उद्यमीलाई अनुगमनका नाममा त्रसित पार्ने, अनेक थरी कर असुल्ने बाहेक अरु नयाँ केही अनुभूति गर्न पाएका छैनौं ।’

अहिले एउटा सामान्य उद्यम तथा व्यवसाय दर्ता गर्नका लागि तीन तहका सरकारका पाँच वटा कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको उनको भनाइ थियो । उनले कम्पनी रजिष्टार कार्यालयको विकेन्द्रीरण नहुँदा अहिलेपनि कर्णालीका व्यवसायिलाई एउटा कम्पनी दर्ता गर्न काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यताका कारण समय र पैंसा बढी खर्च गर्नु परिरहेको बताए ।

कम्पनी दर्तापछि नविकरण तथा व्यवसायिक कर तिर्ने जस्ता कार्यका लागि एजेन्ट मार्फट जाँदा फास्ट ट्¥याकबाट ‘अन्डर टेबुल’ दिनुपर्ने चलन अझै हट्न नसकेको उनको भनाइ थियो । उनले प्रदेश सरकारका संरचनामा समेत कर्मचारीको ढिलासुस्ती र असहयोगले व्यवसायिका काम छिटोछरितो नहुँदा समस्या भोग्नु परिरहेको बताए ।

कार्यक्रममा सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले उधारो उठाउने कानून सरकारले नबनाउँदा पछिल्लो समय व्यवसायिहरु ठूलो मारमा परेको बताए । उनले भन्सारदेखि विक्रीस्थलसम्म आईपुग्ने सामानमा अण्डर विलिङ्गको समस्या बारे सरकार आफै जानकार भएपनि नीतिगत सुधार नहुँदा संघीयतापछि समेत समस्या जस्ताका त्यस्तै रहेको जनाए ।

‘सरकारले सबै सेवाहरुलाई डिजिटल बनाउने बताएपनि अहिलेपनि केही ठूला व्यापारिक कार्यका लागि विभागदेखि मन्त्रालयसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘सरकारले कम्पनी दर्ता १ रुपैयाँमै गर्छु भन्ने कुरा राम्रो भएपनि, त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा विश्वासको वातावरण अझै बन्न सकेको छैन् ।’

सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम् पारिश्रमिक कर्णाली सुहाउँदो नहुँदा कामदार र रोजगारदाता वीचको समम्बन्ध सोचे झै सुःमधुर हुन नसकेको उनले बताए । पछिल्लो समय योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि व्यवस्था भएपनि पर्याप्त प्रचारप्रसार र विकेन्द्रीकरण नहुँदा कामदार र रोजगारदाता वीच अन्यौल कायमै रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले कर्णालीका कतिपय व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा संघ संस्थाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गरेपनि अझै पर्याप्त हुन नसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले आगामी बजेटको योजना तर्जुमा देखि नै व्यसायिक तथा कामदारका भावनालाई समेट्ने गरी नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मार्मिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रतिनिधि मदनकुमार गिरीले व्यवसायिक वातावरण बनाउँन र व्यवसायीले भोग्नु परिरहेका समस्याप्रति प्रदेश सरकार शुरुदेखि नै सम्वेदनशील रहेको बताए । उनले कानूनी जटिलतालाई हटाउँदै नीतिगत सुधारका लागि प्याकेजमै सरकार र व्यवसायि वीच आपसी सम्वाद तथा छलफललाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको औल्याए ।

‘कर्णालीका व्यवसायिहरुले कर्णालीमै भोग्नु परिरहेका समस्या कर्णालीमै समाधान खोजिनु पर्छ,’ उनले भने, ‘संघीयताको मर्म अनुसार व्यवसायिलाई सहजिकरणदेखि सहकार्यमा हातेमालो गर्न प्रदेश सरकारले नीति सुधारको बाटो अवलम्बन गरेको छ ।’

उनले प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र एकै रथका दुई पांग्रा भएर अघि बढ्न समेत समृद्धि लक्ष्य छिटो प्राप्त गर्न सकिने बताए । ऋतिक फाउण्डेशनका तर्फबाट कमल लम्साल र समृद्धि फाउण्डेशन तर्फबाट दिपेन्द्र चौलागाईले कार्यक्रममा सहजिकरण गरेका थिए ।