नापतौलमा ठगी गर्ने कर्णालीका ४ सय बढी उद्योग तथा व्यावसायिक फर्म कार्वाहीमा

सुर्खेत । गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय सुर्खेतले नापतौलमा ठगी गर्ने चार सय बढीलाई कार्वाही गरेको छ ।

कार्यालयले गएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लाका ४ सय २६ वटा  उद्योग तथा व्यावसायिक फर्मलाई नापतौल ठगी गरेको कसुरमा कार्वाही हो ।

प्रदेश राजधानी सुर्खेतसहित दैलेख, सल्यान, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, जुम्ला र हुम्लाका उद्योग तथा व्यावसायिक फर्मलाई जरिवानासहित कार्वाही गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । सुर्खेत कार्यालय प्रमुख गणेश पौडेलले नापतौलमा ठगी गर्ने तथा लामो समयदेखि नापतौल यन्त्रको नवीकरण नगर्ने उद्योग तथा व्यावसायिक फर्मलाई कार्वाही गरिएको जानकारी दिए ।

उनले गएको आर्थिक वर्षमा एकल र संयुक्त गरी कुल २ सय ३७ पटक उद्योग तथा व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरिएको बताए । अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा व्यावसायिक कारोबारमा अनियमित कार्य गर्नेलाई कार्वाही गर्नुका साथै नयाँ नापतौल यन्त्रको इजाजत समेत दिईएको उनको भनाइ छ ।

उनले अनुगमनका क्रममा उद्योगी व्यवसायीले आफूखुसी अनियमित रुपमा ढक तथा तराजु र ‘डिजिटल’ प्रविधिमा आधारित नापतौल यन्त्रको प्रयोग गरेको भेटिएपछि जरिवानासहित कानुनी दायरामा ल्याईएको बताए । उनका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा २ सय २६ वटा उद्योग तथा व्यावसायिक फर्मलाई नयाँ नाप्ने तथा तौलिने यन्त्र प्रयोग गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी (सहायक निरीक्षक) टोपेन्द्र विकले गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि असारसम्म गरिएको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा इजाजतविना आफूखुसी नापतौल यन्त्रको प्रयोग गरेको, कम तौलको सामान दिई बढी रकम लिने गरेको उपभोक्ताको गुनासोका आधारमा कानुन बमोजिम कार्वाही गरिएको बताए ।

उनले उक्त अवधिमा ६ सय ८४ जना व्यवसायीको नापतौल यन्त्रको जाँच गरिएकोमा केही व्यवसायीको नापतौल यन्त्रको प्रयोगमा समेत कैफियत देखिएपछि जरिवाना गरी पुनः गल्ति नदोहो¥याउन सचेत गराइएको जनाए । उनका अनुसार पटक–पटक गरिएको एकल तथा संयुक्त अनुगमनका क्रममा कार्यालयले ७ लाख ८२ हजार ३ सय ६८ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

उनले कर्णालीका दश जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयको आफ्नै भवन नहुँदा भाडाको सानो घरबाट सेवा प्रवाह गर्न असहज भईरहेको बताए । कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटसँगै अनुगमन, निरीक्षण तथा डोर खटनपटनका लागि आफ्नै सवारी साधन नहुँदा थप समस्या भईरहेको उनको भनाइ छ ।