पर्वतीय पर्यटनमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम : ९७ हिमाल आरोहण निःशुल्क
सुर्खेत । प्राकृतिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक रूपले समृद्ध भए पनि भौगोलिक विकटता र राज्यको अन्यायका कारण कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश विकासमा पिछडिएका छन् ।
भर्खरै एउटा सुखद् खबर आएको छ, सरकारले यी प्रदेशका ९७ ओटा हिमाल आरोहणमा लाग्ने सलामी (रोयल्टी) निःशुल्क चढ्न दिने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो कदम पर्वतीय पर्यटन विकासमा कोशेढुंगा बन्न सक्छ । साउन १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी २ वर्षसम्म सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सम्पूर्ण हिमाल आरोहण निःशुल्क गरेको हो ।
सरकारले ९७ हिमाल निःशुल्क आरोहण सुविधा दिने निर्णय गरेसँगै सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा खुसी छाएको छ । अब स्वदेशी तथा विदेशी पर्वतारोहीको आर्कषण सुदूर र कर्णालीमा बढ्नेछ । ९७ मध्ये ७७ शिखर कर्णाली प्रदेशमा र बाँकी २० सुदूरपश्चिममा पर्दछन् । ती मध्ये तीनओटा हिमाल ७ हजार मीटर माथिका छन् ।
हिमाल आरोहण निःशुल्क गरेसँगै सरोकारवाला संस्थाले यसको प्रचारप्रचारका लागि विभिन्न रणनीतिको तयारी गर्न लागेका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल पर्वतारोहण संघ र ट्राभल्स एजेन्सीहरूले पर्वतारोहणका अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्था, विदेशमा रहेका नेपाली राजदूतावास, सेलिब्रेटी पर्वतारोही, अल्पाइन क्लबहरूलाई सन्देश पठाउने र ती हिमाल आरोहणका लागि अनुरोध गर्ने तयारी गरेका छन् ।
पर्यटकीय सिजनकै बेला सरकारले लिएको कदम सराहनीय भए पनि यसका लागि गुणस्तरीय सडक, हवाई सञ्जालका साथै बसोवासको व्यवस्था भने चिन्ताको विषय भएको उनीहरूले बताएका छन् । नेपालमा आउने पर्यटकमध्ये हिमाल आरोहण, ट्रेकिङका लागि आउने पनि अग्रपंक्तिमा छन् । पर्वतारोहणको उद्देश्यले आउनेहरूका लागि अब अन्य विकल्प पनि खुला भएका छन् ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले अहिले धेरैजसो आरोही चल्तीका हिमालमा मात्रै आकर्षित रहे पनि नयाँ हिमाल निःशुल्क गर्दा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए । चल्तीका हिमालबाहेक अन्य नयाँ स्थानका हिमालमा पनि आरोही जान इच्छुक हुने भन्दै उनले नयाँ–नयाँ हिमाल पनि चढौं न भन्ने प्रवृत्ति आरोहीमा देखिएको बताए ।
यसले गर्दा ती हिमाल पर्वतारोहीका लागि गतिलो विकल्प हुने जोशी बताउँछन् । स्थापित गन्तव्यमा भन्दा नयाँ गन्तव्यमा जान रुचाउने विश्वव्यापी प्रचलन नै छ,’ जोशीले भने, ‘यसले गर्दा यी पिकमा आकर्षण बढ्न सक्छ र ती प्रदेशहरूले लाभ लिन सक्छन् ।’