फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न बाटो खुला

काठमाडौं । करीब २ वर्षदेखि निर्माण ठप्प भएको ४ सय ८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली आंशिक जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बाटो खुला भएको छ ।

भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई ५१ प्रतिशत शेयर दिने सम्झौताविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै आयोजना निर्माणका लागि बाटो खुला भएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र सारंगा सुवेदीको सोमवारको इजलाशले उक्त रिट खारेज गरेको हो ।

रिट खारेज भएसँगै अब परियोजना निर्माण गर्न बाटो खुला भएको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बखतबहादुर शाहीले बताए । एनएचपीसीलाई फुकोट कर्णाली बनाउन दिने निर्णयको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्चले २०८० पुस २० गते विद्युत् उत्पादन कम्पनी र एनएचपीसीबीच भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

शाहीका अनुसार सोही परमादेशपछि परियोजनाका सम्पूर्ण काम ठप्प थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल २०८० जेठमा भारत भ्रमणमा गएका बेला नेपाली र भारतीय सरकारी कम्पनीहरुबीच उक्त परियोजना संयुक्त रूपमा विकास गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

त्यसपछि परियोजना विकासको तयारस्वरूप डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । ‘घरजग्गा÷टहरा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, कम्पनीको आवास निर्माण, परीक्षण टनेल निर्माण, सडक निर्माणलगायत काममा उक्त रकम खर्च भएको शाहीले बताए ।

सर्वोच्चको परमादेशपश्चात् कम्पनीको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवदेन स्वीकृतलगायत काम पनि ठप्प भएका थिए । अब ती सबै काम अघि बढ्ने बाटो खुला भएको शाहीले बताए । परियोजनाको लागत ९२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका–८ बस्ने यशुदाकुमारी बराल र अजयबहादुर शाहीले एनएचपीसीसँगको सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै २०८० पुसमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिट किन प¥यो ?

नेपाल सरकार र स्थानीय जनताको लगानीमै परियोजना बन्ने भनिए पनि सरकारले भारतीय कम्पनीसँग सुटुक्क सम्झौता गरेकाले उक्त सम्झौता राष्ट्रको हितमा नभएको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो । रिट दायर गर्ने मध्येकी एक यशुदाकुमारी बरालले सर्वोच्चले रिट खारेजसँगै निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेकाले अहिले आफूले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नजनाउने बताइन् ।

२०८० जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारतबीच सम्झौता भएको थियो । यसअनुसार विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले ४९ प्रतिशत र एनएचपीसीले ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व लिने सहमति भएको थियो ।

आयोजनाबाट वार्षिक २४४६ गिगावाट घण्टा (२ दशमलव ४४ अर्ब युनिट) विद्युत् उत्पादन हुने र करीब १९ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । सन् २०३३ सम्म परियोजना बनाइसक्ने कार्यतालिका भए पनि अदालती झमेलाका कारण परियोजना निर्माण गर्न र अपेक्षित लाभ २ वर्षपछि धकेलिने शाहीले बताए । आर्थिक अभियान