काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ शुरू भएसँगै जग्गाको वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहमा रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट सरकारले पुनः खुलाउने तयारी गरेको छ ।
सरकारको भू–उपयोग नियमावलीअनुसार जग्गा वर्गीकरण नगरेको भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि वर्गीकरण नगरेका करीब ५०० स्थानीय तहमा कित्ताकाट रोकेको थियो । वर्गीकरण गरिसकेका स्थानीय तहमा कित्ताकाट रोकिएको छैन ।
भू–उपयोग नियमावलीले नेपालको सम्पूर्ण भूभागलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल–सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व र सरकारद्वारा तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी १० श्रेणीमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले मंगलवार पदभार ग्रहण गर्दै भूउपयोग नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका छन् ।
नियमावली संशोधन भएपछि असार मसान्तदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट पुनः खुल्ने मन्त्रालयका उपसचिव दामोदर वाग्लेले जानकारी दिए । ‘जग्गाको वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहलाई उक्त कामका लागि पुनः १ वर्ष म्याद थप्ने तयारीस्वरूप नियमावली संशोधन गर्न लागिएको छ,’ उनले थपे ।
वाग्लेका अनुसार नियमावली संशोधनका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अर्थ र कानून मन्त्रालयमा समेत प्रस्ताव पठाएको छ । उक्त प्रस्ताव यी दुई मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएमा स्थानीय तहले २०८३ असार मसान्तसम्म जग्गा वर्गीकरणको समय पाउने छन्,’ वाग्लेले भने । ‘त्यसपछि हाल कित्ताकाट रोकिएका स्थानीय तहमा पनि फेरि कित्ताकाट खुल्छ र सर्वसाधारणलाई सहज हुन्छ ।’
कित्ताकाट रोकिँदा विकास आयोजनाहरूको स्वीकृति रोकिनुका साथै नामसारी, नापजाँचजस्ता कार्य पूर्ण रूपमा ठप्प छ । सोही कारण घरजग्गा कारोबारमा समेत गत जेठको तुलनामा ४० प्रतिशतसम्मले कमी आएको व्यवसायीले दाबी गर्दै आएका थिए । घरजग्गा क्षेत्रमा ऋण प्रवाह बढाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको बेला सरकारको नीति ठीक उल्टो हुँदा यो क्षेत्रमा अन्योल पैदा भएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
