स्थानीय तहको बजेट

यस वर्ष कर्णाली प्रदेशका कुल ७९ स्थानीय तहमध्ये ७७ वटाले तोकिएको समयसीमा भित्रै आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गरेर सकारात्मक सन्देश दिएका छन् । संघीयताको मर्म अनुसार सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेकै स्थानीय तह हो । भौगोलिक विकटता, स्रोत–साधनको सीमितता र प्रशासनिक चुनौतीका बीच पनि ठूलो संख्यामा पालिकाहरुले समयमै बजेट ल्याउनु स्थानीय लोकतन्त्र र कानुनी शासनका लागि सुखद पक्ष हो । बजेट ल्याउन ढिलाइ हुनुमा राजनीतिक खिचातानी र आन्तरिक असमझदारी मुख्य कारक बन्ने गरेको विगतको अनुभव छ । उसो त अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट नगर वा गाउँसभामा पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसपटक पनि जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिबीचको विवाद र सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिकामा अध्यक्ष घाइते भएका कारण बजेटमा ढिलाइ भएको छ । यस्ता विशेष वा व्यावहारिक कारणबाहेक नीति र विधिको पालना गर्ने मामिलामा पालिकाहरु सजग देखिनुलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ ।  स्थानीय सरकार जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुने भएकाले समयमै बजेट आउँदा विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन गर्न र नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्न मार्गप्रशस्त हुन्छ । तर, बजेट ल्याउनु मात्रै सुशासनको पूर्ण मापदण्ड होइन । बजेट ल्याएर पनि संघीय सरकारको प्रणाली (प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइट) मा प्रविष्ट नगर्ने वा समयमै विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्ति कर्णालीका केही पालिकामा अझै देखिनु चिन्ताको विषय हो ।

डोल्पाका मुड्केचुला र शे फोक्सुन्डो तथा हुम्लाको सर्केगाड लगायतका १० पालिकाहरुले बजेट ल्याए पनि त्यसको पारदर्शी जानकारी नदिँदा संघीय मामिला मन्त्रालयले स्पष्टीकरण नै सोध्नुपरेको स्थिति छ । यस्तो गैरजिम्मेवारपनले स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन र सुशासनमा गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ । बजेटको सफलता समयमै घोषणा गरिनुमा मात्र होइन, यसको सही कार्यान्वयन, विनियोजित पुँजीगत खर्चको उच्च उपयोग र वित्तीय पारदर्शितामा निर्भर रहन्छ । कर्णालीका पालिकाहरुले बजेट तर्जुमा गर्दा सस्तो लोकप्रियताभन्दा ठोस र उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । समयमै बजेट ल्याउने तत्परता प्रशंसनीय भएपनि अबको ध्यान वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचाररहित ढंगले लक्षित वर्गसम्म बजेट पु¥याउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । कानुनको परिपालनासँगै उत्तरदायित्व र पारदर्शितालाई आत्मसात् गरिए मात्र स्थानीय सरकारले नागरिकको वास्तविक भरोसा जित्न सक्नेछन् ।