सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको शिक्षा योजना समावेशी, गुणस्तरिय र पहुँचयोग्य बनाउन सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
मङगलबार प्रदेश शिक्षा योजना निर्माण सम्बन्धी सुर्खेतमा भएको कार्यशालामा सहभागी सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरु, सञ्चारकर्मीहरुले कर्णालीको समावेशी शिक्षाको लागि जोड दिएका हुन् । युरोपियन युनियनको सहयोगमा पिपुल इन निड, एकाउन्टबिलिटी ल्याब नेपाल, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र नेपाल अपाङ्ग महिला संघको साझेदारीमा सञ्चालित एक्सेस परियोजनाले कार्यशालाको आयोजना गरेको हो ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रोशनीकुमारी श्रेष्ठले प्रदेश सरकार शिक्षा योजना निर्माणको अन्तिम तयारीमा रहेको बताईन् । उनले कर्णाली प्रदेशको शिक्षा योजना समावेशी, गुणस्तरिय र पहुँचयोग्य बनाउन सरोकारवालाहरुले दिएको सुझाव ग्रहण गर्दै योजनामा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाईन् ।
कार्यक्रममा सबैको लागि शिक्षाको लागि समाज, विद्यालय, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र साझेदार निकायले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा समेत छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा सचिव श्रेष्ठले समावेशी, न्योयाचित र गुणस्तरिय शिक्षाका लागि एउटा व्यक्ति वा निकायको पहलकदमी मात्रै सम्भव नहुने उल्लेख गरिन् ।
योजना जति राम्रो बनाएपनि कार्यन्वयन पक्ष फितलो हुँदा परिणाम प्रतिफलमूखी नहुने उनको भनाइ छ । सचिव श्रेष्ठले दुर्गम जिल्लाका विद्यार्थीहरुकोलागि आवासिय विद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताईन् । शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधारमा लगानी प्राविधिक तथा व्यवसायीक रुपबाट पनि हेरिनुपर्नेमा उनले जोड दिईन् ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा अधिकृत बलवीर सुनारले प्रदेश सरकारले तयार गरेको शिक्षा क्षेत्र योजनाको मस्यौदाको सारांश र यस आर्थिक वर्षको योजना तथा बजेटको सारांश र समावेशी शिक्षा अन्तर्गत कर्णालीको अवस्था चुनौती र सम्भावनामा प्रादेशिक प्राथमिकताका विषयमा जानकारी दिए ।
उनले कर्णालीमा अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधारको अभाव, दक्ष तथा तालिम प्राप्त शिक्षकको कमी, तथ्याङ्क र पहिचान प्रणालीको अभाव, सामाजिक सोच र चेतनाको कमी, आर्थिक विपन्नता र मौसमी बसाइँसराइ समावेशी शिक्षा कार्यान्वयनका मुख्य चुनौती रहेको बताए । त्यसैगरी पिपुल इन निडका प्रदेश संयोजक मञ्जु लोहनीले स्थानीय तथा प्रदेशस्तर र सरोकारवाला निकायसँग समावेशी शिक्षाको बिषयमा गरिएको सर्वेक्षणको नतिजा प्रस्तुत गरिन् ।
उनले सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न विशेषगरी बालिका, अपाङ्गता भएका बालबालिका, टुहुरा, गरिब तथा विपन्न परिवारका बालबालिका तथा भौगोलिक रुपमा दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बालबालिकाप्रति विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको औल्याईन् ।
यी बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउनु सरकारका लागि अझै पनि ठूलो चुनौती रहेको लोहनीको भनाइ थियो ।
